बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका जनमतका निलम्बित सचिव बीपी साह ३ लाख धरौटीमा रिहा

जनकपुरधाम:जबर्जस्ती करणी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका जनमत पार्टीका निलम्बित केन्द्रिय सचिव बीपी साह धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशपछि ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । अदालतको यस निर्णयसँगै पीडित पक्षले न्याय पाउने आशा कमजोर बनेको जनाउँदै गहिरो असुरक्षा र त्रासमा बाँच्नुपरेको बताएको छ ।

जनकपुरधामकी एक महिलाले साहमाथी बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । जाहेरी दर्ता भएपछि साह करिब नौ महिनासम्म फरार रहेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार ‘टेक्निकल ट्रयाकिङ’ को दायरामा परेपछि पक्राउको भयले साह आफैं आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएका थिए ।

आत्मसमर्पणपछि प्रहरीले उनलाई २५ दिन थुनामा राखी घटना सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट साहमाथी अभियोग पुष्टि हुने आधार भेटिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर थुनछेक बहसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुको साटो धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरूले यस्ता निर्णयले पीडितको सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको सन्देश जाने बताएका छन् ।

पीडित महिला र उनको परिवार अदालतको निर्णयपछि अझ बढी मानसिक तनावमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार फरार रहँदा समेत साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत संकेतात्मक अभिव्यक्ति दिँदै पीडितमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । धरौटीमा रिहा भएपछि पनि साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूमाथी ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भएको दाबी गर्दै घटनालाई तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

पीडित पक्षका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार, साहले सार्वजनिक रूपमा पीडितको निजी जीवन, चरित्र र आर्थिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखाएका छन् । यसले पीडितको सुरक्षामाथि थप जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसबीच, जनमत पार्टीले आरोप सार्वजनिक भएपछि साहलाई केन्द्रिय सचिव पदबाट निलम्बन गरेको थियो । पार्टी नेतृत्वले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निलम्बन कायम रहने जनाएको छ । तर पीडित पक्षले राजनीतिक पहुँच र अप्रत्यक्ष संरक्षणकै कारण साह धरौटीमा छुट्न सफल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा थुनामुक्ति सहज रूपमा दिनु न्यायमा पीडितको पहुँच कमजोर बनाउने मात्र नभई न्यायिक प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास समेत कमजोर पार्ने जोखिमपूर्ण अभ्यास हो ।

धनुषा जिल्लामा पछिल्ला केही वर्षयता बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग, ठगीलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा समेत अभियुक्तहरू धरौटीमा छुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्,–‘यस प्रवृत्तिले पीडितहरूमा निराशा, समाजमा असुरक्षा र कानूनको शासनप्रति गहिरो अविश्वास जन्माइरहेको छ ।’

हाल बीपी साह धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । पीडित पक्ष भने कानुनी लडाइँ जारी राख्दै न्यायका लागि संघर्ष गर्ने अडानमा रहेको छ ।