विद्युत् उत्पादन बढेको बढ्यै, खपतमा समस्या

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा हाल २ हजार ६१ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन् । आयोजना जोडिँदै गर्दा प्राधिकरणलाई भने विद्युत् कहाँ खपत गर्ने र बिक्री गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी असारसम्म ५ सय मेगावट र आगामी पाँच वर्षभित्र ४ हजार ६ सय ८९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ ।

स्वदेशी विद्युत् माग भने हालसम्म पिक डिमान्ड १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । यसो हँुदा हाल प्रासारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाबाटै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने हो भने पनि ४ सय मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ । आगामी असारसम्म ५ सय मेगावाट थप हुँदा पुरै ९ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने देखिन्छ ।

तत्काल विद्युत् व्यापार सम्झौता नभए आगामी वर्ष करिब ९ सय मेगावाट खेर जाने

प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रवल अधिकारीका अनुसार गत वर्ष औसतमा ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् खेर फाल्नुपरेको थियो । उनले भने, ‘हामीले आगामी बर्खाभन्दा अगाडि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । यसो गर्न सकिएन भने अझै हामीले ५ सयदेखि ९ सय मेगावाट विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार मेगावाट विद्युत् खरिदको सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये २०६१ मेगावाट प्रणालीमा जोडिएको छ भने ४ हजार ६ सय ८९ मेगावाट विद्युत् आगामी पाँच वर्षभित्र जोडिँदै छ । ‘हाम्रो आन्तरिक खपत ४ सय मेगावाट नै बढाउने हो भने पनि असारपछि थप हुने भनिएको ५ सय खेर जाने देखिन्छ । यसको एउटा मात्रै विकल्प भनेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हो,’ निर्देशक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग पटकपटक छलफल भएको भए पनि समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । भारतले आफ्नो लगानी भएका दुईवटा २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत् गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट भारतीय लगानीबाहेकका अन्य कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छैन । त्यसका लागि कूटनीतिकस्तरबाट पनि प्रयास भइरहे पनि सफलता हासिल हुन नसकेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विद्युत् व्यापारका दुईवटा उपायमा एउटा देशभित्रै खपत बढाउने र अर्को भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने हो । त्यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा देशभित्रै पनि ४ सय मेगावाट खपत बढाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा भारतले हालसम्म बिजुली लिन्छु भनेर सम्झौता गरेका दुवै आयोजना भारत सरकारको लगानीमा बनेका आयोजना हुन् । यसरी हेर्दा पनि उसले आफ्नै देशको लगानी रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ । अर्थात् भारतीय लगानी भएका आयोजनालाई सजिलै खरिद गर्छु भन्ने सन्देश दिएको छ । यसका साथै भारतले फेबु्रअरी २०२१ मा ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’को कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

सो कार्यविधिमा भारतसँग भू–सीमाना जोडिएको तर पावर सेक्टर कोअप्रेसन सम्झौता नगरेका देशले बनाएको तथा त्यस्ता देशका नागरिकले बनाएका विद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्ने छैन, भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसले चिनियाँ लगानीबाट निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारतीय पक्ष तयार नहुने प्रस्ट देखिन्छ ।

निर्देशक अधिकारीकका अनुसार विद्युत् व्यापारमा भू–राजनीतीको प्रभाव देखिएको छ । ‘जबसम्म भू–राजनीतिबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अलग्याउन सकिँदैन तबसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार चुनौतिपूर्ण नै छ,’ उनले भने ।

यता बंगलादेशले तत्काल ४ सय देखि ५ सय मेगावाट विद्युत् तत्काल खरिद गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । तथापि बंगलादेशसँग भू–सीमाना नजोडिएको, भारतले आफ्नो भूमि प्रयोगको अनुमति नदिएको र नेपालले समेत विद्युत् व्यापारका लागि संरचना निर्माण नगरेका कारण बंगलादेशसँग तत्काल विद्युत् व्यापारको सम्भावना छैन ।

विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग सचिवस्तरीय छुट्टै बैठक बसेको भए पनि त्रिपक्षीय बैठकका लागि भने भारतीय पक्ष हालसम्म तयार नभएकाले समस्या भएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।

बंगलादेश आर्थिक विकासको गतिमा दु्रततर रूपमा अघि बढेको सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा उसलाई २१ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ । आन्तरिक रूपमा आणविक ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक स्रोतका साथै भारतबाट समेत विद्युत् आयात गरिरहेको बंगलादेशले नेपालको अपार जलस्रोतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । उसले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट लैजाने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि भारतको समेत सहमति आवश्यक छ । नेपाल र बंगलादेशबीच भौगोलिक दूरी २७ किलोमिटर मात्रै रहे पनि प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारका लागि भारतको सहमतिबेगर केही गर्न नसकिने अवस्था छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।