लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर मधेसी–थारुमाथि अन्याय भइरहेको छ : रेशम चौधरी
कोल्हवी न्यूज
जनकपुर, २७ भदौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मधेसी र थारु समुदायप्रति राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
जनकपुरमा ‘९ दलीय अग्रगामी मोर्चा’को मधेस प्रदेश समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा चौधरीले सरकार फेरिए पनि मधेसी तथा थारु समुदायका राजनीतिक र अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसकेको बताए।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिए पनि वर्तमान सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पहल नगरेको उनको भनाइ थियो। उनले विगतमा न्यायको अपेक्षा गरेका समुदायलाई अझै पनि राज्यबाट उचित सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे।
“हामीलाई कसैले न्याय दिन नसकेकामा बडो पीडाबोध भएको छ। यो सरकारले त गर्ला भन्ने सोचेका थियौँ, तर यो सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ,” चौधरीले भने।
उनले मधेस तथा थारु आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका केही कार्यकर्ता अझै हिरासतमा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको रिहाइका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। आन्दोलनका क्रममा उठाइएका अधिकारका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि साझा राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यकर्ताको मनोबल र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै चौधरीले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा औपचारिक उत्सव मनाउनुभन्दा आगामी दिनमा संघर्षबाट उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
“अहिले हारेको अवस्थामा हामीलाई फूलमाला नलगाइदिएको भए हुन्थ्यो। अब आउने दिनमा जितेर मात्रै माला लगाउनुपर्छ,” उनले भने।
मधेसी तथा थारु समुदायका अधिकारसँग जोडिएका विषय, आन्दोलनका मुद्दा तथा हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइका लागि सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने चौधरीको भनाइ थियो।
