एमालेको महाधिवेशन र आचारसंहिता

विचार र नेतृत्व चयनका लागि आजदेखि सुरु हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशन तडकभडकरहित हुने आयोजक समितिले निर्माण गरेको आचारसंहिताले निर्धारण गरिसकेको छ । सोही आचारसंहिताअनुसार नै महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एमालेले जनाएको छ । त्यसैले उसले महाधिवेशनको समयमा हुन सक्ने सबैखाले तडकभडक पूर्णरूपमा रोक्न सक्नुपर्छ ।

पार्टीको विधानअनुसार तय गरिएको महाधिवेशन आचारसंहितामा नेतृत्व चयनका बखत सर्वसम्मत हुन नसकेका पदका लागि योग्यता पुगेका प्रतिनिधिले इच्छाएको जिम्मेवारीमा आफूलाई उमेदवारका रूपमा उभ्याउन पाउनेछन् । उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग आफ्नो विजयको सुनिश्चितताका लागि पटकपटक घुमीघुमी भोट पनि माग्न पाउनेछन् । तर, कसैले पनि

प्यानल भने बनाउन पाउने छैनन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेरो प्यानल छैन । जो जितेर आउँछ, त्यही मेरो प्यानलको मान्छे हो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेकाले महाधिवेशनमा प्यानल निर्माणलाई छुट नदिइएको देखिन्छ । यो आचारसंहिताको मर्म महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको छ । प्यानल बने÷बनाएको कागजात सार्वजनिक भएमा नियमअनुसार कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका साथै निर्वाचन अनावश्यक रूपमा महँगो, प्रचारबाजी पूर्ण, तडकभडक र उत्तेजनात्मक हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पनि हेक्का राखिएको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन पर्चा, पोस्टर, पम्प्लेट, ब्यानरजस्ता सामग्री वितरणमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।

आचारसंहितालाई हेर्दा जनताले गरेका केही महवपूर्ण अपेक्षालाई एमालेले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । सधैंका र सबैका पार्टी महाधिवेशनजिकै महँगा वस्तु, भारी रकम र देखासिकी हुने गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा एमाले महाधिवेशनले केही आर्थिक मितव्ययिता, संयमता र ग्रहणशील बनाउन प्रयत्न गरेको देखिएको छ । महाधिवेशनमा पार्टीभित्र उठेका नेतृत्वका कुरा, प्रजातान्त्रीकरणका कुरा, सर्वसम्मति र मतदानका कुरा सबैलाई प्राथमिकता दिई बाटो खुला गरेको व्यावहारिक आभास दिइएको छ । एमालेमा सर्वसत्तावाद हावी भयो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै रहेन, अरू काम त र विचारको सुनुवाइ हुन सकेन भन्ने अभिव्यक्ति महाधिवेशन स्थलबाटै साफ गरिनुपर्ने थियो । यो कुरा आचारसंहितामा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनको अवधिमा त्यहाँको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण स्वच्छ बनाइ राख्न पनि केही ग्राह्य–संहिता व्यवहारमा ल्याइनु जरुरी थियो । यो गम्भीरताको बोध पनि समयमै गरिएको छ । महाधिवेशन स्थलमा सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त हुने भोटिङको बेला नै हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर आयोगले सयवटा विद्युतीय मतदान मेसिनको व्यवस्था गरी सबैलाई ढुक्क बनाएको देखिन्छ । एमालेले हाइटेक प्रविधि अपनाएर सोहीमार्फत नै नेतृत्व चयन गर्ने कार्यले निष्पक्षता कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पार्टीको विधानअनुसार विभिन्न ५० वटा क्लस्टरमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था मिलाइएकाले त्यहाँ पनि कसैको गुनासो र विमति नहुने देखिएको छ । १५ जना पदाधिकारीसहित २ सय २५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य निर्वाचित हुने मत परिणाम ४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक हुने व्यवस्था भएपछि निर्वाचनमा स्वच्छता र पारदर्शिता कायम हुने देखिएको छ । महाधिवेशनमा विचारको बहसलाई पनि स्वतस्फूर्त हुनेगरी प्राथमिकता दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

एमालेको अहिलेको पार्टी महाधिवेशन सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेसका लागि चुनौती र पाठ दुवै हुने देखिएको छ । यी दुवै पार्टीले नेपालको प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा एकलेअर्कालाई उछिनेको र एकअर्काभन्दा अब्बल रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेले महाधिवेशनमार्फत आपूmलाई अझै अब्बल र लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा विकास गराउन सक्नुपर्छ । उसले अबको प्रमुख एजेन्डा मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिलाई गराउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्रै आमजनतामा एमालेप्रतिको विश्वास र भरोसा अझै उचो भएर जानेछ ।