छठअघि सिर्सिया नदी सफाइमा सरकारी सक्रियता, प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि निगरानी बढाइँदै

वीरगन्ज । छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा पर्साको सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। छठमा व्रतालु तथा श्रद्धालुले स्वच्छ वातावरणमा पूजाआजा र सूर्यलाई अर्घ्य दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारी निकायहरूले नदी सफाइ र औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका काम अघि बढाएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र वीरगन्ज महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा नदीको सरसफाइसँगै दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएका छन्।

नदीमा रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको औद्योगिक फोहोर पानी मिसिन नदिन उद्योग विभागले गत कात्तिक १४ गते सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।

यसैगरी, कात्तिक १५ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (ईटीपी) २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाउनसमेत रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, महानगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था मिलाउने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

१२ उद्योगलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना

सिर्सिया नदीमा औद्योगिक प्रदूषण बढ्दै गएपछि सरकारले यसअघि नै नदी आसपासका उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो।

मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने ती उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। तर नदीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ बनाउन पर्वअघि गरिने सरसफाइ मात्र पर्याप्त हुने छैन।

उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि निरन्तर कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ।