विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने तयारी, ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच सैद्धान्तिक सहमति
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै घरायसी, औद्योगिक तथा गैरघरायसी ग्राहकमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने तयारी भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ। अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिँदा उत्पादन तथा सञ्चालन लागत बढ्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। विशेषगरी औषधि उद्योगलगायतका व्यवसायले विद्युत्मा थपिएको करले लागत बढ्ने र त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
भ्याट हटाउने निर्णय भए गत साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।










