बार र बेन्च दुवैलाई लचिलो बन्न संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीको अपिल

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि बार र बेन्च दुवैलाई लचिलो बन्न अपिल गरेका छन्।
उनीहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताको हितका लागि समस्याको समाधान खोज्न अपिल गरेका हुन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्नो अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ।’
उनीहरूले न्याय निरुपण गर्ने सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको गतिरोधको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न बार र बेन्चको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुन बमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादका माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं।’
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुन बमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादका माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं।’
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूले बार र बेन्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने भएकाले त्यस विपरीत बार र बेन्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलगायतले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानवअधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा पुगेको छ। यस प्रकारको अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन।’









