‘विज्ञापन निषेध’ गर्ने बोर्डको विज्ञप्तिप्रति मिडिया अलाइन्सको आपत्ति

विज्ञापन बोर्डद्वारा  हालै जारी विज्ञप्तिप्रति मिडिया अलाइन्सले आपत्ति जनाएको छ ।  अलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विज्ञापन बोर्डले २०७८ साल कार्तिक २५ गते बिहीबार जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा गरिएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै ‘ मदिरा चुरोट सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका जनस्वfस्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन , वितरण प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको साथै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ ९६ ० मा प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न  निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने ‘ भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति अलाइन्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकामा बृहत् परिमार्जन भई विज्ञापन उपभोक्ताको ‘ छनौटको अधिकार ‘ बनिसकेको २१ शताब्दीमा यसरी उपभोक्ताको सुनिश्चित हुने हक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी नेपाली विज्ञापनको बृहत्तर हितको लागि गठित बोर्डबाट नै यस्तो विज्ञप्ति जारी भएको प्रति मिडिया अलाइन्सले खेद प्रकट गरेको छ । तत्काल यो कदम फिर्ता लिन पनि अलाइन्सले बोर्डलाई अपिल गरेको छ ।

चाहे जुनसुकै बस्तु वा उत्पादन किन नहोस् त्यस विषयमा सूचना प्राप्त गर्नु र उक्त बस्तु र उत्पादनको विषयमा सूचना प्राप्त गर्नु कुनै पनि उपभोक्ताको मौलिक हक भित्र पर्ने अलाइन्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदिरा र मदिराजन्य उत्पादनको विषयमा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलित कानुनले ‘ समेत विज्ञापनलाई बन्देज नगरेको ‘ विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ ।

२१औँ शताब्दीको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुने जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई तत्काल संशोधन गरी विज्ञापन ९नियमन गर्ने ० ऐन २०७८ मा व्यवस्था भएको यो सम्बधी व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न मिडिया अलाइन्सले माग गरेको छ । अलाइन्सले कोरोनाका कारण धराशायी भएको विज्ञापनमा आश्रित आम सञ्चार माध्यमहरुलाई पुरानै लयमा फर्काउन विज्ञापन बोर्ड उन्मुख रहोस् भन्ने माग पनि गरेको छ ।