१०० दिनमा अर्थमन्त्री भट्टराईको‘कडा नीति’:रकमान्तर रोक्नेदेखि ७६ कर्मचारीको सरुवासम्म

जनकपुर:मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो १०० दिने कार्यकाललाई बजेट अनुशासन,खर्च नियन्त्रण र आर्थिक प्रशासनमा सुधारको सुरुवाती चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शुक्रबार १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रणालीमा देखिँदै आएका अनियमितता, अनावश्यक खर्च र वर्षको अन्तिममा हुने बजेट चलखेल नियन्त्रण गर्न आफूले कडा कदम चालेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार बजेटको रकमान्तर तथा थप निकासामा ५३.७५ प्रतिशतले कमी ल्याइएको छ। असारमा हुने रकमान्तरलाई मात्रै हेर्दा ९५.६५ प्रतिशतले घटाइएको उनले बताएका छन्।
मन्त्री भट्टराईले बजेट कार्यान्वयनलाई केवल रकम वितरण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा नभई आर्थिक अनुशासन र सुशासनसँग जोडेर अघि बढाइएको बताए।
          नियमविपरीतका १२० फाइल फिर्ता

अर्थ मन्त्रालयमा नियमविपरीत निकासा माग गर्दै पेस गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसबाट अनावश्यक आर्थिक चलखेल नियन्त्रण हुनुका साथै मन्त्रालयमा फाइल बोकेर हुने अनावश्यक भिडभाडसमेत घटेको छ।

“बजेटलाई केवल कार्यक्रम बाँड्ने दस्तावेजका रूपमा होइन, नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छौँ,” उनले भने।
कनिका छर्ने बजेटमा ब्रेक
मन्त्री भट्टराईले प्रदेशको बजेटमा देखिएको स–साना योजनाको अत्यधिक चापलाई समेत घटाइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका कुल योजनाको संख्या २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको भन्दै उनले स्रोत सुनिश्चितताबिनाका ठेक्का तथा कामलाई समेत नियन्त्रण गरिएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयबाटै बजेट प्रविष्टि गर्ने पुरानो अभ्यास हटाएर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै बजेट प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहबाट २० करोड राजस्व
राजस्व परिचालनतर्फ पनि सुधार गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए।

स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएर वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइएको उनको दाबी छ।

आफ्नै मन्त्रालयमा ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि आफूले कठोर नीति लिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।न्यूनतम १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी दरबन्दीमा ३२ प्रतिशत कटौती गरेको उनले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सरुवा गरिएको उनले बताए।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी बस्दा आर्थिक प्रशासनमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले सरुवा गरिएको हो।

त्यसैगरी, एउटै कर्मचारीलाई तीन–चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास अन्त्य गर्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए।

सरुवा आदेश नमान्नेलाई खाता सञ्चालनमा रोक
सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा रमाना लिएर हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।तोकेको समयभित्र सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरुवा हुने कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

काम गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री भट्टराईले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेका छन्।कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७५ अंक वा सोभन्दा बढी प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

यस्तो सुविधा लिन ई–हाजिरी प्रणाली लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री भट्टराईले १०० दिनको उपलब्धिलाई आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुधारको सुरुवात भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्रण, राजस्व परिचालन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अझ कडाइका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनको दाबीअनुसार पछिल्लो १०० दिनमा मधेस प्रदेशको अर्थ प्रशासनमा ‘बजेट खर्च गर्नेभन्दा पहिले त्यसको औचित्य खोज्ने’ नीति लागू गर्ने प्रयास भएको छ।