रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

सरकारले रावल आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।

निर्णयअनुसार व्यक्तिका नाममा समावेश गरिएका सरकारी कित्ताबाट अतिक्रमित जग्गा एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरिनेछ। पूर्ण रूपमा सरकारी जग्गा रहेका कित्तालाई भने पूरै नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि प्रशासन, नापी विभाग तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी थिए।