भोटेकोशी बाढीपीडित मधेशका मृतक परिवारलाई एक लाख राहत,घाइतेको निःशुल्क उपचार

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका नागरिकलाई राहत, उद्धार तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले बाढीका कारण मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिमृतक एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवन जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उपचारसँगै प्रदेशको प्रशासनिक सुदृढीकरण र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवालगायत विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।

बैठकको निर्णयअनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवार वा प्रचलित कानूनबमोजिमका नजिकका हकवालालाई पारिवारिक राहत उपलब्ध गराइनेछ। तत्काल आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रतिमृतक एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरिएको हो।

त्यस्तै, बाढीका कारण घाइते भएका मधेश प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ सेवा वा अत्यावश्यक उपचार आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक राहत सामग्री पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। आवश्यकताको आधारमा ७ हजार थान कम्मल र ७ सय सेट टेन्ट उपलब्ध गराइनेछ। उक्त राहत सामग्रीको कुल मूल्य १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

राहत सामग्री मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्मती प्रदेश सरकार तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिने निर्णय भएको छ।

बैठकले स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधन गर्न तयार गरिएको संशोधन मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन तयार गरिएको ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा मापदण्ड, २०८३’ पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

प्रदेश सरकारले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा समेत निर्णय गरेको जनाएको छ।