सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जनआस्था प्रकाशनका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ रिहा

काठमाडौं! सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ १ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

ललितपुर महानगरपालिका–३ निवासी श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा थुनामा रहेका श्रेष्ठलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार २०८३ साउन २५ गते जनआस्था अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा तस्बिरलाई लिएर श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। त्यसपछि साउन २७ गते प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाडौंमा थुनामा राखेको उल्लेख छ। जाहेरीमा व्यक्तिगत गोपनीयता तथा चरित्रमा असर पुग्ने गरी सामग्री प्रकाशन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्ष तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी परिसरका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनेको आदेशमा उल्लेख छ। निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, अरुण खरेल, सतीशकृष्ण खरेल, दिनेश त्रिपाठी, रामनारायण बिडारीलगायत तथा अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनीलगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई समेत आदेशमा महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ। नेपालको संविधानले सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेखरचना लगायत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारकै आधारमा पत्रकार वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने विषयमा संवैधानिक हक तथा प्रचलित कानुनको सन्तुलन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। अदालतका अनुसार प्रकाशित समाचारले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको वा नगरेको विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपण हुन सक्ने भए पनि त्यसै आधारमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्न नमिल्ने देखिएको हो।

यसैगरी, श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था प्रकाशनको कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका CPU, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र अडियो उपकरणसहितका सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। आदेशमा बरामद सामग्री सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिई त्यसको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रले उक्त आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ। यद्यपि समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा व्यक्तिगत गोपनीयता तथा अन्य कानुनी अधिकारको सम्मान गर्दै पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस घटनाले पुनः देखाएको छ।