रौतहटको चन्द्रपुरमा मेयर–अधिकृत टकरावले खोल्यो प्रशासनिक संकट

रौतहट । चन्द्रपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालबीचको विवादले नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक रूपमा विवाद नरहेको दाबी गरिए पनि मन्त्रालयमा अधिकृतको सरुवा माग गरिएको पत्र बाहिरिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो।

साउन २६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर काफ्लेले ढकाललाई कानुन र प्रशासनमा दक्ष तथा सक्षम कर्मचारीका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए। उनले आफू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत गरेका थिए।

साउन १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भने ढकालमाथि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग समन्वय गर्न नसकेको र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको आरोप लगाउँदै सरुवाको माग गरिएको बताइएको छ।

पत्रमा ढकालको स्थानमा अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनसमेत आग्रह गरिएको छ। यसले नगर नेतृत्वको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रशासनिक निर्णयबीच ठूलो अन्तर देखाएको भन्दै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

नगर स्रोतका अनुसार ढकालले कार्यालयको आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरेपछि विवाद बढेको हो। इन्धन, विविध खर्च तथा अन्य शीर्षकमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न थालेपछि नगर नेतृत्वसँग असमझदारी बढेको स्रोतको दाबी छ।

विवादका क्रममा केही कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र कार्यालयको कार्य वातावरण प्रभावित पार्ने गतिविधि भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। केही जनप्रतिनिधिले यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोप लगाए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

विवाद समाधानका लागि उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले पहल गरे पनि समाधान निस्कन सकेको छैन। उल्टै नगरपालिकाको बैंक खाता सञ्चालन तथा प्रशासनिक निर्णयमा देखिएको अन्योलले नियमित काम प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ।

खाता सञ्चालनमा समस्या कायम रहे कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भुक्तानी, अत्यावश्यक खरिद, विपद् व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक विवादको भार अब सेवाग्राहीसम्म पुग्ने खतरा बढाएको छ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा राजनीतिक मतभेद हुनु सामान्य भए पनि प्रशासनिक निर्णयलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक टकरावको विषय बनाउनु गम्भीर विषय हो। चन्द्रपुरमा देखिएको विवादले नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक जिम्मेवारीमाथि थप बहस आवश्यक बनाएको छ।