ग्यास अभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई राष्ट्रियसभा समितिको कडा निर्देशन
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ग्यास आपूर्ति नियमित गर्न, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक कदम तत्काल चाल्न निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, सुपथ मूल्य पसलको नियमित अनुगमन गर्न, प्रत्येक पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउँदै नियमित बजार अनुगमन सञ्चालन गर्न, उपभोक्ताका गुनासा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा उपभोक्ता अदालतलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले बजारमा एलपी ग्यासको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले तत्काल मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आवश्यक नभई पनि उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा अर्को सिलिन्डरका लागि नाम दर्ता गर्दा वास्तविक उपभोक्ता प्रभावित भएका छन्।
बरालले हाल देखिएको ग्यास अभावको समस्या आगामी दुई साताभित्र समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।










