महालेखाको ठहर:करैयामाई गाउँपालिकाले एनजीओमार्फत २२ लाख ८९ हजार खर्च गर्दा मिच्यो खरिद ऐन

बारा । बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा २२ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकेको कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले योजना बैंक निर्माण, आवधिक योजना निर्माण, सडक गुरुयोजना निर्माण तथा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न विभिन्न परामर्शदाता तथा गैरसरकारी संस्थालाई रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सोसियल डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रालि लाई योजना बैंक निर्माणबापत रु. ४ लाख ४६ हजार १११, आर्सिसिस इन्भाइरोमेन्टल कन्सल्ट प्रालि लाई आवधिक योजना निर्माणका लागि रु. ९ लाख १३ हजार २९०, नुतन मल्टिसपोर्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि लाई सडक गुरुयोजना निर्माणबापत रु. ४ लाख ७८ हजार, तथा इन्भर्टेक सर्भिसेज प्रालि लाई राजस्व सुधार कार्ययोजनाका लागि रु. ३ लाख ५१ हजार ६३८ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। यी सबै शीर्षकमा गरी जम्मा रु. २२ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९(१) र ९९(२) अनुसार गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउँदा लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आह्वान, सूचीकृत संस्थाको छनोट, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा विधिसम्मत सम्झौता प्रक्रिया अनिवार्य भए पनि गाउँपालिकाले ती प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै संस्थासँग सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ।

महालेखाका अनुसार कतिपय संस्थाहरू भ्याटमा दर्ता नभएका, मौजुदा सूचीमा समावेश नभएका तथा राष्ट्रिय वा स्थानीय दैनिक पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव नै आह्वान नगरिएका अवस्थामै खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिएको छ।

त्यसैगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्याङ्कन, प्रतिफल परीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदनबिनै भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक स्रोतको खर्च पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी ढङ्गले गर्नुपर्ने भए पनि करैयामाई गाउँपालिकाले ती व्यवस्था पालना नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

यस विषयमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरेन्द्र ( जाे अहिले याेजना प्रमुख ) महतो, योजना शाखाका कर्मचारी बिरेन्द्र बाइबा तथा गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवको भूमिकाबारे स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठिरहेको भए पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।

महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गराउन तथा अनियमित खर्चको जिम्मेवारी निर्धारण गरी सुधारात्मक कदम चाल्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।