देशभरका ७४९ पालिकाले बजेट पेश गरे, मधेशका ४ पालिका अझै बाँकी

काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४९ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरेका छन्। मधेश प्रदेशका ४ वटा पालिकाले भने हालसम्म बजेट विवरण सङ्घीय सरकारको बजेट पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट पोर्टलमा प्रविष्ट नभएका पालिकामा सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार गाउँसभा वा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सम्बन्धित पालिकाले त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा बजेट पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अधिकांश पालिकाले अधुरा विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यो कार्यकालको अन्तिम बजेटसमेत हो। आगामी वैशाखमा हालका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएकाले धेरै पालिकाले आफ्नो कार्यकालका प्राथमिकता र अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै, प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।