मधेस प्रदेशको ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

असार १ — मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको जानकारी दिए।

यस वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको सरकारको भनाइ छ।

बजेटअनुसार चालु खर्चका लागि १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ३५.९४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ६४.३६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत खर्चको हिस्सा उच्च राखेको जनाएको छ।

आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, आधारभूत पूर्वाधार सुदृढ गर्ने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। बजेटमाथि अब प्रदेश सभामा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।