‘नेपाल आयल निगम खारेज गरौँ, मूल्य वृद्धिको समस्या समाधान हुन्छ’

सधैँ चर्किने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको समस्याको सबै भन्दा पहिलो समाधान भनेको सरकारले कस्ता खालका सार्वजनिक संस्था राख्नेरनराख्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्छ । तर, विडम्बना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने माग सधैँ हुने गर्छ । तर, आयल निगम खारेजीको माग कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले समेत राख्ने गरेका छैनन ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा हुने आन्दोलन अन्त्यको पहिलो काम भनेकै आयल निगमको खारेजी हो । दोस्रो समाधानको उपाय सही अर्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास र अवलम्बन गर्नु हो । यो सजिलो छ । शून्य मुनाफा र शून्य नोक्सानीको सिद्धान्तमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यको घटबढसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने हो भने त्यसमा समस्या आउँदैन । तर, पहिले तेल सस्तो भएको बेला घाटा पूर्ति गर्नु छ भनेर अलिअलि मात्रै घटाउने मात्रै काम किन गरियो रु किन स्वचालित भनिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्तै न्यून हुँदा समेत यहाँ सो अनुपातमा मूल्य घटाइएन रु

नेपाल निगमलाई प्रश्न यो हो की किन त्यो उदारता नदेखाएको रु यदि थेग्नै नसक्नेगरिको नोक्सानी हो भने सरकार छदै छ । कि अनुदान दिएर चलाउँछ या आयल निगम बन्द गर्छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका निकायहरूबाट पैसा निकालेर भए पनि सरकारले आवश्यक महसुस गरे चलाउँछ नत्र बन्द गर्छ । तर, वास्तविक अर्थमै स्वचालित हुनुपर्छ ।

नेपालबाट भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी यथार्थ हो । त्यहाँ मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी परिरहेको छ । त्यसलाई समेत अन्त्य गर्ने उपाय स्वचालित मूल्य समायोजन नै हो । त्यसलाई लागू गर्ने नैतिक बल आयल निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीदेखि नीति निर्माता उच्च कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ ।

सरकार यदि जिम्मेवार बन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा राहत र अनुदान बढाउनु पर्छ । यसमा लगाइएका करहरू घटाउनु पर्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले सुपथ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग गर्न सक्छन् । तर, त्यो निकै गाह्रो विषय हो । किनकि पेट्रोलियम पदार्थ भित्रको अर्थ राजनीतिले त्यसलाई गाँजेको छ । यसमा तीन तहमा अर्थ राजनीति जोडिएको छ । आफ्नो मान्छे यसको महाप्रबन्धक ९जिएम० नियुक्ति गर्ने विषयमा अर्थराजनिति जोडिएको छ । आयल निगमलाई पालिराखेर त्यसलाई निजीकरण तिर नलाने र त्यसबाट विभिन्न लाग लिइराख्ने विषयमा अर्थराजनिति छ । तेस्रो ठुलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्ने अनि त्यस विरुद्ध आन्दोलन भएपछि केही घटाइदिएजस्तो गरेर जनप्रिय बन्ने विषयमा पनि राजनीति छ ।

यो राजनीतिक बाहेक यस विषयमा हेर्नै पर्ने पक्ष चाहिँ आर्थिक पक्ष हो । अहिले जसरी तेलको मूल्य घट्नु पर्छ भनिँदै छ त्यो उच्च मध्यम र उच्च वर्गको हितका लागि गरिएको कुरा हो । कर घटाएर यसको मूल्य घटाउने कुरा यही वर्गको लागि गरिँदै छ । किनकि पेट्रोलियम पदार्थको व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने वर्ग यही नै हो ।

नेपालमा लगभग कूल जनसङ्ख्याको ३४ प्रतिशत यो वर्गमा पर्ने मानिसहरू छन् । जो कामको लागि कार्यालयमा जान होस वा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने सन्दर्भमा होस इन्धनको खपत गर्छन् र त्यसैबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक अर्को विषय छ, खाना पकाउने ग्यासको । जनताले खाना पकाउने भनिएको ग्यासबाट खास तल्लो वर्गका कति जनताले खाना पकाउँछन् रु त्यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने निकै म छ । सर्वहारा वर्गको लागि भन्दै राजनीति गर्ने नेताहरूले भन्ने गरेका जनता दाउरामा खाना पकाउँछन्, ग्यासमा होइन ।

यसकारण के भन्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू उच्च मध्यम र उच्च वर्गका मतियारकोरुपमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । जनसाधरणलाई त्यसले प्रत्यक्ष असर कम गरेको छ । कर घटाउने होइन बरु बढाए हुन्छ । तर, जहाँ जे को लागि खर्च गर्न भनेर ट्याक्स लगाइएको छ त्यही काममा खर्च भएको छ की छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

अहिले प्रदूषण करकारुपमा उठाइएको पैसा के मा खर्च भइरहेको छ त्यसको हिसाब माग्नु पर्छ यदि विद्यार्थीहरूले माग्ने नै हो भने । बुढिगण्डकी बनाउन भनेर जम्मा पारिएको पैसा सदुपयोग गर्न र यदि यो बन्दैन भने अर्कै परियोजनामा भए पनि खर्च गर्न दबाब दिनु पर्छ यदि आन्दोलन गर्ने नै हो भने । यसो गर्ने हो भने ३४ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको प्रत्यक्ष खपत गर्नेहरूमाथि लगाइएको कर बाँकी ६६ प्रतिशत जनताको हितमा खर्च हुन सक्छ । त्यो न्यायोचित ठहर्छ ।

तेलको मूल्यवृद्धिसँगै सधैँ उठ्ने विषय हो आयल निगमको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको । नेपालका भन्सारपछि सर्वाधिक आकर्षणको जागिर, आयल निगमको जागिर बनेको छ । तर, विडम्बना यस्ता प्रश्न उठाउँदा आरोपितहरूले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने चुनौती दिन्छन् । जुन सम्भव छैन । यसको अर्थ यो हो की उनीहरूले ठाडै भनिरहेका हुन्छन्– तैँले भेट्नेगरि मैले खाएकै छैन । तर, उनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भन्ने अर्थमा यसलाई लिनु हुँदैन । त्यहाँ आर्थिक व्यथिती र अनियमितता छ । यसरी नैतिक अभ्यास गरेका कारणले इमान्दार गरेको छु भनेर प्रमाणित गर्ने होइन कि गल्ती लुकाउन सक्षम बनेर नैतिकवान् कहलिन खोज्नेहरूको बाहुल्यता छ ।

फेरि पनि के चाहिँ कुरा सत्य हो भने आयल निगमभित्र भएको भ्रष्टाचारले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको होइन । बढीमा एक प्रतिशत हिस्सा त्यसको होला तर त्यो नियन्त्रण हुँदैमा मूल्य घट्दैन । जसका लागि आर्थिक नीति निर्माताहरुले नै नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ ।

नीति निर्माताहरुले जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट मुलुक जनतालाई परिरहेको अप्ठ्यारोलाई कम गर्ने मेरो पनि दायित्व हो भन्ने कुरालाई इमानदारितापूर्वक मनन गर्दैनन् तबसम्म कुनै निकास भेटिँदैन । म मात्र अप्रिय निर्णय गर्दिन भन्ने जुन प्रकारको साहसविहीन प्रशासन हामीसँग छ त्यसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सल्लाह पुग्न सकिरहेको छैन । राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रले सही विश्लेषण सहितको सुझाव सल्लाह दिएर यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कोरोना महामारीले थलिएका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिने बेला हो यो । आयल निगमले घाटा पहिलेदेखि नै व्यहोरिरहेको छ । यस्तो बेला अन्य कुनै क्षेत्रबाट सकिँदैन भने राज्यको आपतकालिन कोषबाट त्यसमा राखेको बजेट यता हालेर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नु पर्थ्यो । कोरोनाले थिलथिलो भएका व्यवसायहरूलाई पुनसूचारु हुन सक्ने अवस्था बनुन्जेलसम्मलाई राहत दिनुपर्थ्यो । पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धि गर्न हुँदैन थियो । फेरि पनि अन्त्यमा के दोहोराउन आवश्यक छ भने नेपाल आयल निगमको खारेजी नै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उब्जने समस्याको दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र उपाय हो ।

(अर्थविद् डा। अच्युत वाग्लेले नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजद्धारा आयोजित ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र यसको अर्थ राजनीति’ विषयमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)