ऊर्जा क्षेत्रमा ‘नयाँ डिपार्चर’को संकेत, बजेटबाट ठूलो अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि आगामी बजेटप्रति निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको अपेक्षा बढेको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादनसँग सीमित नराखी वातावरणीय सन्तुलन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता तथा समुदायको अस्तित्वसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको छ । यसलाई ऊर्जा विकासको नयाँ सोचका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दोहोर्याउँदै आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की ले लामो समयदेखि माग भइरहेको ‘सनसेट ऐन’ कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रका धेरै प्रशासनिक झन्झट हट्ने बताए ।

हाल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सात मन्त्रालय र २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले एकीकृत सेवा प्रणालीको माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले नदी प्रणालीलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणसँग जोडिएको जीवन प्रणालीका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदी किनारका स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र जीवनशैलीलाई संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कायम राख्दै ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

यस्तै, ग्रिन हाइड्रोजन, रासायनिक मल उद्योग तथा अफग्रिड सौर्य ऊर्जा विस्तारलाई पनि रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरी ऊर्जा पहुँच बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपाने ले नेपाललाई समृद्ध बनाउन अपार जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा द्रुत निर्णय र लगानीका लागि तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट पुगेको छ भने भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । ठूला प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका बेला नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।-आर्थिकन्युजबाट ।