डिजिटल कारोबारमार्फत नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको घोषणा
कोल्हवी न्यूज
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आर्थिक प्रणालीलाई थप औपचारिक र प्रविधिमैत्री बनाइने बताएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन लागू गर्ने तथा शीघ्र कर विवाद समाधानमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै प्रदूषण, पूर्वाधार तथा अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गर्दै हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिने, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
