एमआरपी विवादबीच व्यवसायी बहिष्कार, तीन दिनमै वीरगञ्ज भन्सारमा ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन
सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बहिष्कार गरिरहेका छन्। तर, यसबीच पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन भने उल्लेखनीय देखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार लगातार तीन दिनसम्म व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता नहुँदा समेत करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। वैशाख १५ गते ३५ करोड, १६ गते १ अर्ब ९० करोड र १७ गते ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो।
सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी–फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको जाँचपास निरन्तर भइरहेकाले राजस्वमा गिरावट नआएको हो। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले संकलनलाई उच्च बनाएको उनले बताए।
यद्यपि, व्यवसायीहरूले फाराम भर्ने, घोषणा गर्ने लगायत प्रक्रियामा सहभागिता रोकेपछि धेरै वस्तुको जाँचपास भने प्रभावित भएको छ।
एमआरपी अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार चौथो दिनसम्म पनि भन्सार प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन।
सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने वीरगञ्ज भन्सारमा अहिलेको अवस्थाले नीति र व्यवसायीबीचको तनाव स्पष्ट देखाएको छ।









