‘नीतिगत कब्जा’ अन्त्यमा सरकार कडा — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
कोल्हवी न्यूज
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुशासन स्थापना वर्तमान सरकारको केन्द्रीय एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै सुधारका कामहरू कडाइका साथ अघि बढाइएको बताए।
उनका अनुसार सुशासन सुधारलाई दुई तहमा कार्यान्वयन गरिएको छ। म्याक्रो तहमा राज्यका नीति र संरचनामा देखिएका संस्थागत विकृति हटाउने काम भइरहेको छ भने माइक्रो तहमा नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरू अन्त्य गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ।
हालै केही विवादित व्यवसायीमाथि भएको कारबाहीबारे संकेत गर्दै मन्त्री वाग्लेले कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहने स्पष्ट पारे। “व्यवसायको आवरणमा गैरकानुनी गतिविधि गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन,” उनले भने, साथै इमानदार व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले यसका कामहरू अब अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत सञ्चालन गरिने बताए।
सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक करिब १७ वटा कानुन हटाउने तयारी गरिरहेको र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा थप कानुनी सुधार अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
पूर्वाधार विकासतर्फ संकेत गर्दै उनले छिमेकी भारतको निजी लगानीमा आधारित मोडेलबाट प्रेरणा लिँदै नेपालमा पनि यस्तै प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकार गठन भएयता छोटो समयमै ३० भन्दा बढी सुधारका पहल सुरु भइसकेको दाबी गर्दै उनले सीमा नाकामा हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए।
