विद्युत् निर्यातमा सरकारको जोड: भारततर्फ १० हजार मेगावाट बेच्ने लक्ष्य

मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले अब विद्युत् निर्यातलाई प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। आगामी दशकभित्र भारततर्फ करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” ले ऊर्जा क्षेत्रका १३ वटा मुख्य चुनौतीहरू औंल्याउँदै तिनको समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी र लगानी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

रणनीतिअनुसार कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणाली, उद्योगहरूमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको कमी तथा ऊर्जा खपत बढाउने पूर्वाधारको अभाव प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। साथै, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनको अभाव, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उद्योग र आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता ऊर्जा–आधारित क्षेत्रको न्यून विकासले पनि खपत विस्तारमा चुनौती थपेको छ।

सरकारले आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको भए पनि आवश्यक प्रसारण लाइन र संरचनाको विकास पर्याप्त नभएको स्वीकार गरिएको छ।

छिमेकी मुलुकहरूसँग नीतिगत असमानता, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता र उच्च उत्पादन लागतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ हुने अवस्था पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ।

यद्यपि, जलविद्युत् क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यातायात, उद्योग र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको आधार तयार भइसकेको दाबी गरिएको छ। साथै, भारत र बङ्गलादेशमा उच्च माग हुने समयमा विद्युत् बिक्री गरेर थप आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।

रणनीतिअनुसार सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने र कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा १३,५०० मेगावाट आन्तरिक प्रयोग र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ।

यो रणनीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा विद्युत् निर्यातबाट राजस्व वृद्धि हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, देशभर शतप्रतिशत विद्युत् पहुँच विस्तार, प्रदूषण न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।