भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी

संयुक्त अरब इरिमेट्स (यूएई) को सारजहास्थित एउटा भवनमा राखिएका २७ नेपालीलाई गत बुधबार घरबेटीले निकालिदिए । उनीहरू भिजिट भिसामार्फत कामको खोजीमा यूएई पुगेका थिए । उनीहरूले त्यस दिन बिहान १० देखि राति १२ बजेसम्म सारजाहको सडकमै बिताए । फरएभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसनमार्फत भिजिट भिसामा गएर यूएईमा अलपत्र परेका युवा । उनीहरूलाई एनआरएनए यूएईले आश्रय दिएको छ ।
‘त्यो घरमा बस्न थालेको १५ दिन मात्रै भएको थियो, हामीलाई पाकिस्तानी एजेन्टले लगेर राखेको थियो, एजेन्टले कोठा, बिजुली र पानीको पैसा तिरेको रहेनछ,’ धनगढीका तिलक साउदले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, ‘घरबेटीले हामीलाई तिमीहरू बस्न पाउँदैनौं भनेर निकालिदियो । हामीलाई पठाउने म्यानपावरलाई यसबारे तुरुन्तै जानकारी दियौं तर वास्तै गरेन । जनप्रगतिशील मोर्चालाई जानकारी गरायौं । उसले एनआरएनएलाई भनेपछि बल्ल सेल्टर पायौं,’ उनले भने ।

उनीहरूलाई फरएभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसन ९दर्ता नम्बर १४११० म्यानपावर कम्पनीका भीमराज राईले भिजिट भिसामा पठाएको खुलेको छ । ‘भीमराजले हामीलाई छक्यायो, पठाउने बेला यो भिजिट भिसा होइन, उता पुगेपछि काम खोज्नुपर्दैन, सिधै कपडा प्याक गर्ने कम्पनीमा काम गर्न जाने, तलब १ हजार ५० दिराम पाउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘यता आएपछि काम छैन । बस्ने कोठा, खाने सुविधा केही पनि छैन ।’

काठमाडौंबाट उडेका उनीहरूलाई सारजहा विमानस्थलमा लिन सुजन राई आइपुगेका थिए । राईले साथमा रहेको डलर बुझेपछि उनीहरूलाई पाकिस्तानी एजेन्टको जिम्मा लगाए । ‘यहाँ तीन लाख रुपैयाँसम्म तिरेर आउनेहरू छन्,’ अर्का पीडित विष्णु चौधरीले भने, ‘धेरैजसो साथीहरू एक महिनाअगाडि आइसकेका हुन् । सबैको भिसाको म्याद समाप्त भइसकेको छ । ६ जनाको पासपोर्ट पाकिस्तानी एजेन्टले नै राखेको छ ।’

फरइभरका भीमराजले उनीहरूलाई धम्की दिन थालेको पीडितले बताए । ‘म कांग्रेसको नेता हुँ, तिमीहरूलाई पैसा फिर्ता दिनुको सट्टा यहाँ प्रहरी र विभागका मान्छेलाई दुई–चार लाख दिए भइहाल्छ भन्ने जवाफ दिन्छ,’ तिलकले भने, ‘केही सीप नलागेपछि बल्ल हामीले हाम्रो अवस्था सार्वजनिक गरेका हौं ।’ कान्तिपुरले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भीमराज सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले प्रचलित भर्ना प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कामदार पठाउने गैरकानुनी कार्यमा म्यानपावरको संलग्नता देखिए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘यूएईमा भिजिट भिसामा मात्रै कम्तीमा ५० हजार जना नेपाली गइसके, यसले यूएई सरकार र त्यहाँका कम्पनीलाई फाइदा भए पनि कामदारमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत हिसाबले म्यानपावरको संलग्नता छ भने कारबाही गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौं ।’

यूएई सरकारले कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै करिब डेढ वर्ष श्रमिक भर्ना बन्द गरेको थियो । उसले गत भदौदेखि मात्रै श्रम भिसा जारी गर्न थालेको हो । भदौमा २ सय ६२ महिलासहित १ हजार ६८ जना र असोजमा ८ सय ४६ महिलासहित ३ हजार ९ सय ५२ जनाको श्रम भिसा जारी भएको छ । कोरोना महामारीकै बेला यूएई सरकारले सरकारी–अर्धसरकारी कम्पनीका लागि मात्रै वर्किङ भिसा जारी गरिएको थियो । महामारीका बेला यूएई सरकारले श्रम भिसा बन्द गरेको मौका छोपेर दलालहरूले ‘सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसामा पठाउने गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम स्वीकृतिबेगर श्रमिक पठाउनुलाई मानव तस्करी भनेको छ । कामदार अभाव भएपछि यूएईका कम्पनीहरूले स्थानीय रूपमा भर्ना गर्न थालेका छन् । स्थानीय रूपमा भर्ना हुन थालेपछि एजेन्टहरूले कामदारलाई भिजिट भिसामा पठाउने क्रम बढेको हो । त्यो क्रम श्रम भिसा खुला भएपछि पनि जारी छ । त्यसरी जाँदा कामदारको लागत खर्च बढ्नुका साथै ठगीमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । अनुगमन कम हुँदा केही एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा श्रमिकको तस्करी हुन थालेको स्वयं व्यवसायी स्विकार्छन् । धनगढीका तिलक साउदलगायत २७ नेपालीले यूएई प्रवेश गर्दा र त्यहाँ पुगेपछि भोगेको सास्तीबाट पनि मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ ।

१५ जुलाई २०१९ मा नेपाल र यूएईबीच पारिमार्जन गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा यूएई जान पाउने बाध्यकारी प्रावधान छ । अदक्ष श्रमिक भिजिट भिसामा गएर काम खोज्न छुट छैन तर पछिल्लो समय यूएईले श्रमिक भिसामा जान रोक लगाएपछि नेपालीले भिजिट भिसामा जान चार लाख रुपैयाँसम्म तिरेको देखिन्छ । ‘भिजिट भिसाले ट्राभल व्यवसाय चल्यो, कम्पनीले स्थानीयस्तरमै कामदार छनोट गर्न पाए, अर्कोतिर यूएई सरकारलाई पनि दुई वटा फाइदा पुग्यो, भिजिट भिसाबाट राजस्व पनि आयो, भिजिट भिसालाई आवासीय भिसामा परिवर्तन गर्दा थप १३७० दिराम राजस्व पनि आयो,’ उनले भने, ‘घाटा भने कामदारलाई मात्रै भइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई भिजिट भिसाको प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भिजिट भिसामा जाँदा सरकारबाट पाउने कानुनी सुविधा र क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने बताए । ‘वर्किङ भिसामा जाने कामदारले करारपत्रअनुसार तलब र सेवासुविधा नपाएमा म्यानपावरमाथि कारबाही हुन्छ । म्यानपावरको धरौटीबाट काटेर कामदारको लागत खर्च फिर्ता गरिन्छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘भिजिट भिसामा जाने अलपत्र भए कोही जिम्मेवार हुँदैन । पीडित झन् पीडित हुन्छन् ।’

भिजिट भिसामा पुगेर अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि यस विषयमा दुबईस्थित नेपाली दूतावासले चासो देखाउन थालेको छ । ‘भिजिट भिसामा आउनेहरू निकै समस्यामा पर्न थालेपछि दूतावासले यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । दक्ष श्रमिकले उच्च तहमा काम खोज्न आउनु स्वाभाविकै होला तर केही नजानेका श्रमिक आउँदा निकै समस्यामा परेको छ,’ यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले भनिन्, ‘भिजिट भिसामा आउने कामदार दैनिकजसो अलपत्र परेको भन्दै दूतावासमा आउन थालेका छन् । भिजिट भिसामा आएर अलपत्र पर्नेको समस्यालाई सल्टाउन कानुनी लडाइँ लड्न पाइँदैन । उनीहरू मल्टी समस्यामा परेका छन् । अनस्किल्ड कामदार भिजिट आउने भएकाले रोजगारको लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनन् ।’

हालै दुबईमा आयोजित आवुधाबी डाइलगको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका श्रमसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले यूएईका समकक्षीसमक्ष भिजिट भिसामार्फत त्यहाँ पुगेका अदक्ष नेपाली श्रमिकले पाइरहेको सास्ती र हन्डरबारे सांकेतिक रूपमा उठाएका थिए । इकान्तिपुरबाट साभार