प्रदेश २ मा कृषि : सम्भावना अधिक, उपयोगमा अलमल

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । नेपालको जीडीपीमा कृषिको औसत योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा प्रदेश २ को यो अंश सबैभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्ष यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।

प्रदेश २ लाई खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र मानिन्छ । कृषि २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य भए पनि यसलाई व्यावसायिकतासँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । ‘कृषि २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्य त हो, तर यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा यन्त्रीकरणमात्र व्यावसायिकता होइन,’ कृषिजन्य उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अग्रवालको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म सम्भाव्यता उपयोग गर्न नसकिने बुझाइ अग्रवालको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रदेश २ मा कृषिमा आधारित उद्यमको सम्भाव्यता औंल्याएको थियो ।

प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । चामल, तेल, दाल, दाना, पिठो, मैदाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा चलेको उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।

स्वदेशी उत्पादनले आयातित कच्चा पादर्थ विस्थापित गर्न सक्दा त्यसको सकारात्मक चक्रीय प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातको भरमा चलेको चामल उद्योगीसमेत रहेका गुप्ताले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनबाटै कच्चा पादर्थ आपूर्ति हुँदा मूल्यअभिवृद्धि बढी हुन्छ । यसबाट रोजगारी र आयमात्र सृजना हुँदैन, आयातसमेत प्रतिस्थापन हुन्छ, उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिएको प्रदेश २ मा कृषि फस्टाउँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाहमुखी खेती प्रवृत्तिका कारण सम्भावना भएर पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको सरोकारका पक्षको बुझाइ छ ।

सरोकारका पक्षले कृषिजन्य उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिनुपर्ने बताइरहँदा समग्र औद्योगिक बालीको उत्पादन भने घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष २०७७र७८ मा कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बालीमा आबद्ध कृषकको पीडा किसानको नमूना समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ ।

किसानहरू उखु विक्री गरेबापतको रकम लिन संघीय राजधानीमा पुगेर सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म कृषिका बेथितिहरूको निदान सम्भव नहुने तर्क उनको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, मलखाद, सहुलियत कर्जालगायत योजनालाई अघि बढाएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश २ का खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा कृषकलाई सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जामा सहुलियतको योजना ल्याउने बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिमा प्रोत्साहनको खाँचो औंल्याइएको छ । निकट छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिएकाले खुला सिमाना जोडिएको नेपालका कृषकलाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कृषकहरू बताउँछन् ।( आर्थिक अभियानबाट