निर्वाचन आयोगको फैसला : उपेन्द्रलाई वैधानिकता, महन्थलाई संकट

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुंग्याएको छ । आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिदै महन्थ ठाकुरलाई नयाँ नामको अर्को पार्टी गठन गर्न आउन भनेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको इजलासले जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा बहुमत पुगेको भन्दै यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिक मान्यता दिएर महन्थ पक्षलाई अर्को पार्टी गठन गर्न बाटो खुला गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगको हेडकाउन्टमा जसपाका ५१ कार्यकारीणी सदस्यहरुमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा ३६ र महन्थको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । फैसलामा अल्पमतमा परेको ठाकुर पक्षलाई कानुन अनुसार नयाँ नामको पार्टी गठन गर्न भनिएको छ ।

आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएपनि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद खारेज हुने नहुनेबारे भने केही बोलेको छैन । यो विषय सम्बन्धित राजनीतिक दल र संसद सचिवालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले यसबारे आयोग मौन बसेको हो ।

ठाकुर पक्षको सांसद पद अब के हुन्छ ?

आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद खारेजीको विषयमा चाहिँ आयोगले केही नबताएका कारण अव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । अब महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद सम्बन्धी विषय या त संसद सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ । त्यो नभए सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छ ।

आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई तिमीहरुले आधिकारिकता पाएनौ, कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छौ भनेको छ । आयोगले भनेअनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेन भने सो पक्षका सांसदहरु पदमा बहाल रहने कुरै भएन । तर, ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया कम्तिमा एक महिनासम्म लाग्नसक्छ ।

पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन सक्छ । ठाकुर पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । र, महन्थ पक्षका सांसद पद रिक्त भएको घोषणा संसद सचिवालयले गर्नसक्छ । गर्न सक्छ ।

संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको भएको घोषणा गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ ।

त्यो बेला निर्वाचन आयोगमा कानूनी मान्यता पाएर पार्टी दर्ता गरिएको अदालतले ठहर गरिदियो भने उनीहरुको सांसद पद जोगिन पनि सक्छ, अन्यथा गुम्न सक्छ ।

तर,यसरी सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

साभार: ratopaati.com