मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगको धन्धा : कानुन मिचेर पटक-पटक कर्मचारी बढुवा

 मधेस प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी बढुवामा कानुन मिचेर व्यापक चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । कानुन मिचेर कर्मचारी बढुवा गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको पछिल्ला चार वटा फैसलाले पुष्टि नै गरिदिएको छ ।

वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई वरीयता क्रममा बढुवा गरेको तीन वटा फैसला नै प्रशासकीय अदालते बदर गरेको तथ्य फेला पारेको छ । हुन त मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक रकमको डाकको आधारमा मालदार कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा तथा यथावत् राख्ने गरेको व्यापक जनगुनासो नयाँ होइन । तर कानुन मिचेर कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ गर्ने कर्मचारी बढुवामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगले चलखेल हुने गरेको आशङ्का छ । यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारी बढुवाको बदर, फैसला नम्बर–१

मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३१ असार २०७८ मा कृषि सेवा, लाइभ स्टक पोलट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह नवौँ तहको (प्राविधिक) पदको बढुवाको विज्ञापनको लागि योग्य उम्मेदवारको लागि दरखास्त गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्‍यो । जसमा पशु सेवा तालिम केन्द्र जनकपुरधाम पशु विकास अधिकृत आठौँ तहमा कार्यरत डा. राजकुमार साह र भेटनरी अस्पतालमा पशु विज्ञ केन्द्र, मलंगवा सर्लाहीमा आठौँ तहमा कार्यरत डा. जयप्रकाश राय यादवले बढुवाका लागि आवेदन दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिले २५ असार २०७९ मा सम्भाव्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्‍यो । जसमा वरीयता क्रममा अधिकृत साहको नाम १ नम्बरमा र यादवको नाम दोस्रो नम्बरमा थियो । यसमा यादवको चित्त बुझेन । उनी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरे । ५ भदौ २०७९ को निर्णय भनेर ७ भदौ २०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बढुवा समितिले यादवको नाम पहिलो नम्बर र साहको दोस्रो नम्बरमा राखेर सूचना प्रकाशन गर्‍यो ।

२ जेठ २०५० मा सेवामा प्रवेश गरेका साह १ साउन २०६५ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी १८ साउन २०६६ मा तृतीय श्रेणी पशु विकास अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भएका थिए भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २० चैत २०७५ को निर्णय अनुसार मधेस प्रदेशमा समायोजन भई आठौँ तहमा पदस्थापन भएका थिए । यादव १ साउन २०६९ मा सो तहमा आठौँ तहमा बढुवा भएका थिए ।

बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी यादवलाई वरीयता क्रममा राखेको भन्दै प्रशासकीय अदालत पुगे । कानुन मिचेर प्रदेश लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिले कर्मचारी बढुवा गरेको प्रशासकीय अदालते ठहर गर्दै ४ पुस २०७९ मा निर्णय नै बदर गरिदियो । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे र सदस्य द्वय रित्ता मैनाली र कृष्ण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा सम्बन्धी सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७७ लाई आधार मान्ने गरेको छ । यादव सङ्घबाट प्रदेशमा ३१ जेठ २०७६ र साह १७ वैशाख २०७८ प्रदेशमा समायोजन भएका छन् ।

‘रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.) पशु विकास अधिकृत पदमा बढुवा भएको मितिको आधारमा ज्येष्ठता निर्धारण गर्नुपर्नेमा मधेस प्रदेश निजामती सेवाको आठौँ तहमा समायोजन भएको मितिलाई आधार मानी ज्येष्ठता निर्धारण गरी विपक्षी डा. जय प्रकाश राय यादवलाई प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित कृषि सेवा, लाइभ स्टक पोलट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहको नवौँ तहको पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको मिति २०७९ /५/१५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ’ फैसलामा अघि भनिएको छ ‘बढुवा समितिको मिति २०७९/ ३/२५ को निर्णय बमोजिमको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी पुनरावेदक डा. राजकुमार साहको प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित नवौँ तहको पदमा बढुवा हुने ठहर्छ । यो फैसलाको जानकारी पुनरावेदक र विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।’

फैसला अनुसार १ नम्बर अर्थात् अधिकृत नवौँमा बढुवा भएका कर्मचारी साह भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पर्सामा पदस्थापन भई कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यादव भने अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

कर्मचारी बढुवा बदरको फैसला नम्बर २ र ३

प्रदेश लोकसेवा आयोगका बढुवा अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन, तह सातौँ पदमा बढुवा भएका ९ जना कर्मचारीको सूचना २ भदौ २०२९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्‍यो । जसमा क्रमशः शम्भु नारायण झा, विष्णुहरि ढुङ्गेल, ओम बहादुर श्रेष्ठ, वुन्नी प्रसाद यादव, रौशन कुमार कुशवाहा, अनिता कुमारी राउ, प्रदीप कुमार साह, सुनिल कुमार साह, र सरोज कुमार यादवको नाम प्रकाशन भयो । जनकपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत राकेश कुमार यादवले प्रदेश लोकसेवामा उजुरी दिए । त्यसपछि लोकसेवा आयोगले पुनः निर्णय संशोधन गरेपछि ७ कार्तिक २०७९ बढुवा समितिले पुनः गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरायो । पहिलाको बढुवा सिफारिसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले व्यापक फेरबदल गरे । क्रमसङ्ख्या पनि हेरफेर गरी बढुवा समितिले १ नम्बरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत रहेका राकेश यादव भए । क्रमशः रामअशिष राय, शेष रेजाउल हक, सविन्द्र यादव, शम्भु नारायण झा, विष्णु हरि ढुङ्गेल, वुन्नी प्रसाद यादव, अनिता कुमारी राउत, सरोजकुमार यादवसहित नौ जनाको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

सम्पूर्ण कागजात भए पनि आफ्नो बढुवा नगरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगहापुर, रौतहटमा कार्यरत अधिकृत छैटौँ योगेन्द्र प्रसाद साह प्रशासकीय अदालत पुगे । प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित दोस्रो बढुवामा सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाले ।

आफूहरूमाथि पनि अन्याय भएको अधिकृत छैटौँ ओम बहादुर श्रेष्ठ, रौशन कुमार कुशवाहा, प्रदीप कुमार साह, र सुनिल कुमार साह पनि प्रशासकीय अदालत पुगे । दुवै मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रशासकीय अदालतले २६ असार २०८० मा समायोजन पदस्थापनको मितिबाट ज्येष्ठता निर्धारण गरेको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको मर्म भावना अनुरूप नभएको ठहर गर्‍यो ।

‘बढुवा विज्ञापन नम्बर ८०।०७७–७८ अन्तर्गतको प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित सातौँ तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मितिको आधारमा ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा विपक्षी आयोगले विपक्षीहरूको प्रदेश निजामती सेवामा छैटौँ तहमा भएको समायोजनलाई नियुक्ति भएको भन्ने अर्थ गरी समायोजन, पदस्थापनको मितिबाट ज्येष्ठता निर्धारण गरेको माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल देखिएन’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

मुद्दाको मिसिल अनुसार राकेश यादव २०६८/७/२२. राम अशिष राय २०६८/९/१२, रजाउल हक २०७०/६/८, सबिन्द्र यादव २०७०/६/१४, शंभु नारायण झा २०६४/१०/१, विष्णुहरी ढुङ्गेल २०६५/४/१, बुन्नी प्रसाद यादव २०६५/१२/२६, अनिता कुमारी राउत २०६७/८/२६. र सरोज कुमार यादव २०६७/९/२८,ओम बहादुर श्रेष्ठ २०६५/४/१७, रौशन कुमार कुशवाहा २०६७/८/१२, प्रदीप कुमार साह र शुनिल कुमार साह २०६७/९/२५ मा छैटौँ तहमा सेवामा नियुक्त भएका थिए ।

समायोजन भएको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय हदसम्म नमिलेको र विवादित रहेको भन्दै प्रशासकीय अदाले बदर गरेको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवाको छैठो तहमा समायोजन भएको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी निजहरूको नाम बढुवा सूचीबाट हटाई सो मुद्दाका विपक्षीहरू राकेश यादव, राम अशीष राय, शेष रजाउल हक र सविन्द्र यादवको नाम समावेश गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतले पहिलो क्रमसङ्ख्यामा रहेका राकेश यादव, दोस्रो क्रमसङ्ख्यामा रहेका रामअशिष राय, तेश्रोमा रहेका शेष रजाउल हक, सविन्द्र यादव र अन्तिममा नाम रहेका सरोजकुमार यादवको नाम बढुवा नामावलीबाट हटाएको छ । र पुनरावेदकहरू योगेन्द्र प्रसाद साह, ओम बहादुर श्रेष्ठ, रौशन कुमार कुशवाह, प्रदीप कुमार साह र शुनिल कुमार साहको नाम समावेश गरी संशोधनसहितको बढुवा सिफारिस कायम गर्ने फैसला गरेको छ ।

‘…माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट प्रस्तुत बढुवा सूचना नम्बर ८००७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत सातौँ तहको विज्ञापित पद सङ्ख्या ९ मा बढुवाका लागि देहाय बमोजिमको अन्तिम बढुवा सिफारिस नामावली कायम हुने ठहर्छ’ प्रशासकीय अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतको सिफारिस अनुसार ९ जना कर्मचारीको बढुवा सिफारिस कायम हुने नामावलीमा क्रमशः शम्भु नारायण झा, योगेन्द्र प्रसाद यादव, विष्णुहरि ढुङ्गेल, ओम बहादुर श्रेष्ठ, बुन्नि प्रसाद यादव, रौशन कुमार कुशवाहा, अनिता कुमारी राउत, प्रदीप कुमार साह र सुनिल कुमार साह छन् ।

फैसला नम्बर ४

मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७ असोज २०७९ मा अधिकृत नवौँ तहको (प्राविधिक) पद (पद सङ्ख्या २) इन्जिनियर सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको बढुवा सम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत आठौँ तह इन्जिनियर कार्यरत माधव देव र जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बारामा कार्यरत अधिकृत आठौँ तह इन्जिनियरमा कार्यरत सहमत अन्सारीले आवेदन दिए । बढुवा समितिको २३ माघ २०७९ को निर्णयले दरखास्त पेस भएका उम्मेदवारहरूलाई बढुवा सिफारिस गर्न नमिल्ने निर्णय गर्‍यो । चित्त नबुझेपछि इन्जिनियर द्वय देव र अन्सारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरे । आयोगले १९ चैत २०७९ मा बढुवा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा , सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा) इन्जिनियर पदमा देव २२ साउन २०२ मा स्थायी नियुक्ति भई सेवा प्रवेश गरेका थिए भने अन्सारी ३ जेठ २०६३ मा रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्रा) ओभरसियर पदमा स्थायी नियुक्ति भई १८ साउन २०७२ मा तृतीय श्रेणी (प्रा) इन्जिनियर पदमा बढुवा भएका थिए । देव सिँचाइ मन्त्रालयको २०७६/५/२ को निर्णय अनुसार समायोजन भई भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सातौँ पदमा पदस्थापन भई बढुवा समितिको १६ भदौ २०७९ मा १ साउन २०७९ देखि लागू हुने गरी अधिकृत आठौँ तह, इन्जिनियर पदमा स्तर वृद्धि भएका छन् ।

इन्जिनियर देव र अन्सारी प्रशासकीय अदालत पुगे । प्रशासकीय अदालतले ४ भदौ २०८० गरेको फैसलामा बढुवा समिति र त्यसलाई सदर गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णय नै बदर गरेको छ ।

फैसलामा समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा बढुवा प्रयोजनको लागि निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र बढुवा प्रयोजनका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सेवा अवधि जोडिने प्रावधानको अभिप्राय स्वरूप त्यस्ता कर्मचारीको ज्येष्ठता गणना गर्दा सङ्घ तर्फको सेवा अवधिलाई आधार मान्नु पर्ने अदालतको आदेश छ ।

‘मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा पुनरावेदकहरू मिति २०७६/३/२४ र २०७६/५/२ मा अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएको र मिति २०७९/४/१ मा आठौँ तहमा स्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बढुवाका अन्य आधारहरू अर्थात् शैक्षिक योग्यता, तालीम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको यसर्थ, विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि पुनरावेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरी अन्यथा हुने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय कानुन सम्मत नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ’ फैसलामा अघि आदेश दिँदै भनिएको छ ‘प्रस्तुत विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि पुनरावेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी कानुन बमोजिम बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । यो फैसलाको जानकारी सरोकारवालालाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु’

प्रदेश लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

माथि उल्लेखित मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी तीन वटा निर्णय र त्यसलाई त्रुटि ठहर गर्दै बदर गरिदिने प्रशासकीय अदालतको चार वटा फैसलाले सम्बन्धित दुवै निकायको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । दुवै निकायको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीको कानुनी अपरिपक्वता पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

सातौँ तहको बढुवाको निर्णय हुँदा बढुवा समितिको अध्यक्षता तत्कालीन प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य महारुद्र झाले गरेका थिए । अन्य दुई वटा बढुवामा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव स्वयम् अध्यक्षता गरेका छन् ।

बढुवा समिति र लोकसेवा आयोगले कानुन मिचेर कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाउने निर्णयले नै भित्र आर्थिक चलखेल हुने गरेको एक कर्मचारी दाबी गर्छन् । ‘आर्थिक चलखेल नभएको भए कानुन अनुसार हुनुपर्थ्यो नि कर्मचारी बढुवा, यी ऐन कानुन लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी वा बढुवा समितिका कर्मचारी किन मिच्थ्यो होला । तीन वटा निर्णय प्रशासकीय अदालते उल्टाउने नजिर नै आर्थिक चलखेलमा प्रभावित भएर कर्मचारी बढुवा भएको प्रमाण पर्याप्त छ’ ती कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन् ।

अर्का कर्मचारीका अनुसार सातौँ तहको बढुवा सूचना प्रकाशनपछि जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम गर्ने एक कनिष्ठ कर्मचारीले उजुरी दिएकै आधारमा उनलाई पुनः १ नम्बरमा नाम बढुवा सिफारिस गरेर बर्दिबासको यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखमा पठाइएको थियो । केही अन्य कर्मचारीलाई मालदार कार्यालय पठाइएकोले पनि आर्थिक चलखेल निर्णयमा झल्केको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

यता प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव नरेश राज खरेलले कर्मचारी बढुवामा कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्छन् । प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा गर्ने निर्णय प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको उनको जिकिर छ ।

‘हामीले कानुन मिचेर बढुवा गरेका हैनौँ । प्रदेश निजामती ऐन अनुसार कर्मचारी बढुवा गरेका हौँ । प्रदेश सरकारले जे कानुन हामीलाई दियो त्यो कानुन अनुसार हामीले हेरेर गर्ने हो’ सचिव खरेल भन्छन् ‘ हामीलाई समायोजन ऐन र सङ्घीय ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन । त्यो अधिकार अदालतलाई छ ।’

कर्मचारी बढुवामा प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार गरेको तर्क गर्दै सचिव खरेलले कुनै त्रुटि नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रदेश कानुन बमोजिम गर्‍या हौँ । अदालतले गरेको डिसिजनलाई हामी स्विकार्छौ, मान्छौँ । तर हामीले गरेको त्रुटि हो भनेर भन्दैनौँ । के आधारमा भन्दैनौ भने हामीले लिएको कानुनको आधार भनेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन हो’ सचिव खरेल भन्छन् ।

यता बढुवा समितिका समेत अध्यक्षता गर्ने गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले समेत प्रदेश निजामती ऐन अनुसार कर्मचारीको बढुवा भएको दाबी गरे ।

‘कर्मचारी बढुवामा कुनै चलखेल भएको छैन । हामी प्रदेशको कानुन अनुसार बढुवा गर्‍यौ । अदालतले अन्य कानुनहरू हेरेर फैसला सुनायो । आर्थिक चलखेलमा कर्मचारी बढुवा निर्णय गरेको आरोप सरासर गलत हो’ अध्यक्ष यादव दाबी गर्दै भन्छन् ।

टुडेपाटीडटकममा यो समाचार शैलेन्द्र क्रान्तिले लेख्नु भएको छ ।