अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्र कोरोना बिमाको पैसा बाँडिने

कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि भन्दै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरे पनि बिमितले तत्कालै रकम नपाउने भएका छन् । बिमितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको तुलनामा सरकारले निकासा गरिदिएको रकम निकै कम भएकाले त्यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र रकम वितरण गरिने बिमा समितिले जनाएको छ ।

‘पैसा पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ । तर त्यसबारे छलफल हुन पाएको छैन,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘दसैं बिदा सकिएपछि मात्र छलफल गर्छौं र सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्छौं ।’ धेरै रकम सर्वसाधारणलाई तिर्नुपर्ने भएको तर थोरै रकम मात्र प्राप्त भएकाले के कसरी वितरण गर्ने रु बाँकी रकमको अवस्था के हुने भन्नेलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्विकारेर १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत साता बिमालाई रकम निकासा पनि गरेको छ । यसअघि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले पटकपटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन् । यसरी सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीले करिब सवा १ लाख जना बिमितको भुक्तानी रोकेका छन् । तिनलाई कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो ।

०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।

मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । यसकारण हाल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सबै सरकारको दायित्व भएको बिमा समितिले जनाउँदै आएको छ । कोरोना बिमा दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमा गरेबापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा १ अर्ब मात्र निकासा भएको जानकारी आएकाले त्यो रकम निल्नु न ओकेल्नु भएको बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । कोरोना बिमामा बिमितलाई भुक्तानी दिन उच्च अदालत तुलसीपुर र विराटनगरले पनि परमादेश जारी गरेका छन् । कोरोना बिमाबापतको रकम दिन विपक्षी बिमा कम्पनीका नाममा ती अदालतले परमादेश जारी गरेका हुन् । लामो समयसम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये विराटनगर र नेपालगन्जमा परेको रिटको फैसला भएको हो । बाँकी जिल्लामा परेका रिट पनि फैसलाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।