खानेपानी तथा सरसफाइको ऐन नै नभएको खुलासा खानेपानी मन्त्री :उमाकान्त चौधरी

काठमाडौ:नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पारे ।मन्त्री चौधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाईका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनुपरेको पटकपटक दोहो¥याए । उनले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
सो विधेयकमा संघीयता अनुसार नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौधरीले दावी समेत गरे ।उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ– अहिले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता यसको वातावरणसँग पनि गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । र, जलस्रोत भन्ने वित्तिकै प्राकृतिक एउटा सम्पदा हो । र, हामीले पानी रहन्जेलसम्म हामी खानेपानी घरघरमा पुर्याउन सक्छौं । पानी रहन्जेलसम्म हामी सरसफाई तथा स्वच्छता कायम गर्न सक्छौं । खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ । त्यसकारण मानव जीवनको लागि खानेपानी अपरिहार्य आवश्यक्ता हो ।
त्यसकारण नेपालको संविधान धारा ३५ को उपधारा ४ ले खानेपानी तथा सरसफाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण गरेको छ । र, यसलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको रहेको छ । सरकारको रहेको छ । अहिलेसम्म विगतमा २०४९ सालमा जलस्रोत ऐन बनेर आजको मितिसम्म त्यहीँ ऐनको भरमा खानेपानी सञ्चालन भइराखेको छ । अहिले यो ऐन अति अपरिहार्य किन भयो ? अहिलेसम्म पनि खानेपानी, सरसफाइको ऐन नै छैन । त्यही जलस्रोत ऐनमै टेकेर काम भइरहेको छ । त्यसकारण पनि यो ऐन अति अपरिहार्य र आवश्यक रहेको छ ।’
उनले थप भने, ‘त्यत्ति मात्र होइन । यो ऐन नभएकै कारणले हामीले गुणस्तरीय भनौं वा स्वच्छ भनौं–चाहे हामी सुरक्षित खानेपानी कसरी आम नागरिकलाई पुर्याउन सक्छौं । मौलिक हकमा रुपमा आइसकेपछि व्यवहारिक रुपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि पनि आफ्नो ऐन यो आउन अति अपरिहार्य थियो । र, त्यसको लागि हामीले भर्खरै केही दिन अगाडि हामीले एउटा मापदण्ड पनि तयार गरेका छौं ।साभार: रातो पाटी बाट