फैसला आउनुअगावै वीरगञ्जका मुख्य सडकका जग्गा धनीमा खुशीयाली
कोल्हवी न्यूज
वीरगञ्जदेखि हेटौडासम्मको राजमार्ग विस्तार सम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले हेटौडाका जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । न्यायधीशय बमबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुँक्त ईजलासले मंसिर २० गते जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा, सडक विभाग, चाकुपाट ललितपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित ७ जना प्रतिवादीहरुको विपक्षीमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै राजमार्ग छेउछाउका बासिन्दामा खुशीयाली छाएको छ ।
वीरगञ्जका १ सय भन्दा बढी, परवानीपुरका २० जना, जीतपुरका ३० जना र हेटौडाका ९ जना जग्गाधनीले मुआब्जाको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । हेटौडाका जग्गाधनीको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि नजिरको आधारमा वीरगञ्जका जग्गाधनीले पनि मुद्धाको सुनुवाई हुनु अघि नै मुद्धा जितीसकेको जग्गाधनी दिनेश साह बताउँछन् ।
यद्यपी वीरगञ्ज परवानीपुरको मुद्दाको पेसी भने आगामी चैत ६ गतेका लागि तोकिएको छ । तसर्थ हेटौडाका जग्गा धनीको पक्षमा फैसला सुनाएपनि वीरगञ्जको हकमा पेसी हुनुभन्दा अगाडी भन्न नसकिने अधिवक्ता सुधिर कर्णको भनाई छ ।
२०७६ सालदेखि डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग ६ लेन सडक विस्तारको लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्र, वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रको परवानीपुर र गण्डक क्षेत्रमा घरटहरा हटाइसकेको छ । जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै अब सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेर दिएमा मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न दिने जग्गाधनी दिनेश साहले बताए ।
यसअघि सडक विस्तारको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जितपुर, परवानीपु, गण्डक लगायतका स्थानका जग्गाधनीहरुले पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरीरहेका छन् । यात्राडेलीबाट
