बारा बालिका हत्या प्रकरण : दुई नाबालक सुधार गृह पठाउन अदालतको आदेश
बारा — जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई नाबालकलाई बारा जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म दुवै नाबालकलाई बाल सुधार गृहमा राख्न आदेश दिएको हो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतले यस्तो आदेश दिएको जनाएको छ।
अदालतले पीडित परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिल तथा जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले नाबालकहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए। जिल्ला बार एकाइका प्रतिनिधिहरूले समेत बालिकाको योजनाबद्ध रूपमा अपहरण, बलात्कार र हत्या गरिएको दाबी गर्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका थिए।
प्रहरी प्रतिवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोलिग्राफ परीक्षणसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेपछि अदालतले नाबालकहरूको उमेर र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कारागारको सट्टा बाल सुधार गृह पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नाबालकलाई पक्राउ गरेको २१ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सुरुमा दुई नाबालकलाई मात्र अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको छ। बारा प्रहरीका अनुसार हिरासतमा रहेका प्रोग्रेस चौधरीसहित अन्य १० जनालाई पनि क्रमशः अदालतमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
गत साउन ३१ गते प्रोग्रेस चौधरीको घरमा खेल्न गएकी गरिमा त्यसपछि बेपत्ता भएकी थिइन्। खोजीका क्रममा भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
बालिकाको शव फेला परेपछि स्थानीयवासी र पीडित परिवारले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
यसैबीच, घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालमा खिचिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि एक प्रहरी हवल्दारलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अन्य सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि पनि विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिपछि भदौ ७ गते पसाहा खोलामा बालिकाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो।
घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिको संलग्नता, घटनाको वास्तविक प्रकृति तथा प्रमाणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ।










