सरकार र लघुवित्तपीडितबीच सात बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित
कोल्हवी न्यूज
सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि समितिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त ऋणीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार पारिने सहमति पनि भएको छ। लघुवित्तसम्बन्धी गुनासोका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिनेछ।
ऋण असुलीका क्रममा यातना, घरबाट सामान उठाउने वा धरपकडजस्ता गतिविधि भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको समितिले जनाएको छ।
