अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि मधेशका १० लाखसम्मका योजना रोकिए
कोल्हवी न्यूजमधेश प्रदेश सरकारको खर्च नियन्त्रण नीति लागू भएसँगै १० लाख रुपैयाँसम्मका साना योजना कार्यान्वयन रोकिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले अघि बढाइरहेका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटकलगायतका कार्यक्रम स्थगित भएका हुन्।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले गत १९ जेठमा १० लाख रुपैयाँसम्मका ११ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै ती योजनाको कार्यान्वयन रोक्न भनेपछि प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा जारी गरेको परिपत्रमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मका नयाँ योजना रोक्न, २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न तथा मसलन्द, इन्धन, सवारी मर्मत, तालिम, परामर्श, विज्ञापन र भ्रमणलगायतका खर्चमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। केही खर्च शीर्षकमा भने पूर्ण रोक लगाइएको छ।
यस निर्णयप्रति शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत योजना रोकिँदा जनतामाझ पुग्ने सेवा प्रभावित हुने बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले पनि बजेट रोकिएपछि किसान लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या आएको बताएका छन्।
यता अर्थ मन्त्रालयले भने प्रदेशको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएको र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको जनाएको छ। नयाँ अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले खुद्रे योजनामा नियन्त्रण, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउने र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् भने बजेट कार्यान्वयनको गति पनि सुस्त बनेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
