राष्ट्रिय सभाबाट सहकारी संशोधन अध्यादेश पारित, बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा नयाँ बाटो खुल्ने
कोल्हवी न्यूज
संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतका साथ स्वीकृति दिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पेश गरेको अध्यादेशमाथि छलफलपछि सदनले अनुमोदन गरेको हो।
मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तथा कानुनी अड्चन हटाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अध्यादेशमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ऋण असुली प्रक्रिया छिटो बनाउने, बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सहकारीको नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रभावकारी बनाउन ‘परिवार’ सम्बन्धी कानुनी परिभाषा पनि विस्तार गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन छुट्टाछुट्टै कानुन ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनका लागि एक कानुन र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि अर्को कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।
यसअघि सांसद सम्झना देवकोटाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। तर उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सरकारी प्रस्ताव पारित भएको हो।
