मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित
कोल्हवी न्यूज
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बिहीबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। पछि रामआशिष यादवले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा कृष्ण यादवले विपक्षी पक्षका माग तथा जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक पुनः सञ्चालन भएको थियो।
बैठकमा भट्टराईले विनियोजन विधेयक, २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार आगामी बजेट उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, “मेड इन मधेश” अभियान तथा कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको आधार बनाउँदै बजेट ल्याइने बताएका छन्। उनले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिई परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आगामी बजेटमा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै “स्वस्थ नागरिक, समृद्ध प्रदेश” को लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शून्य बेरुजु नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, डिजिटल किसान कार्डमार्फत किसानको खातामा प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा युवाहरूका लागि “मधेश स्टार्टअप फण्ड” सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने, “बेटी बचाउ, बेटी पढाउ” अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्ने छात्रालाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने र अति विपन्न तथा दलित समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याइने नीति लिइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रदेश सभाको बैठक अब शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
