भारतबाट ५० हजार टन रासायनिक मल आयातको तयारी अन्तिम चरणमा

नेपाल सरकारले भारतसँगको सरकार–सरकार (G2G) सम्झौताअन्तर्गत ५० हजार टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यसै साताभित्र आवश्यक रकम भारत पठाएर खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २१ गते भारतबाट ८० हजार टन मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी गरी ५० हजार टन मल नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको हो।

नेपालको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको National Chemicals and Fertilizers Limited बीच खरिदसम्बन्धी समझदारी भइसकेको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त संयोजन समितिले मूल्य निर्धारणलाई समेत स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसपटक मल खरिदका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेका कारण खरिद लागत अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै महँगो भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी युरियाको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ भने डीएपीको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ। बढ्दो लागतका कारण सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ।

सम्झौताअनुसार मल नेपाल आइपुग्न अधिकतम १२० दिन लाग्न सक्छ। तर धान रोपाइँको मुख्य सिजनलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले भारतसँग आपूर्ति प्रक्रिया छिटो गर्न अनुरोध गरेको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मल समयमै उपलब्ध भए साउन–भदौमा किसानहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ र विगतका वर्षहरूमा देखिने मल अभावको समस्या न्यूनीकरण हुनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदमा ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा देखिएका समस्या तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावले चुनौती थपिएको छ।

यद्यपि सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यक्रमलाई