आगामी आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशलाई संघबाट ३० अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी हस्तान्तरण
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेशलाई विभिन्न शीर्षकमा कुल ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारद्वारा सार्वजनिक बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार मधेश प्रदेशले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यस अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारले आफ्ना नियमित तथा विकासमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय आधार प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, राजस्व बाँडफाँटतर्फ मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। संघीय सरकारले उठाएको राजस्वको निश्चित हिस्सा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाअनुसार उक्त रकम उपलब्ध गराइने भएको हो।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम संघीय सरकारले तोकेका कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गरिनेछ।
विकास निर्माण तथा विशेष प्रकृतिका आयोजनाका लागि विशेष अनुदानअन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानअन्तर्गत ९४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानसँगै राजस्व बाँडफाँटबाट मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ।
प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशको समग्र विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो बजेट महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास गरिएको छ।











