रास्वपा महाधिवेशन तयारी अन्योलमा, १८ दिन बाँकी हुँदा समिति गठन ढिलाइ
कोल्हवी न्यूज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन आउन १८ दिनमात्र बाँकी रहँदा जिल्ला तहमा निर्वाचन समिति गठन प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार जेठ १५ भित्र ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गरिसक्नुपर्ने थियो।
पार्टी सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले भुवन केसीलाई केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुखमा मनोनयन गरेको छ। त्यसपछि मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनको समन्वय तथा सहजीकरणका लागि सदस्यहरू खटाउने निर्णय गरेको हो।
निर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि असार १ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। तर जेठ २३ र २४ गते हुने भनिएको जिल्ला अधिवेशनका लागि हालसम्म अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन समिति गठन नै नभएको बुझिएको छ।
पार्टीका पूर्व निर्वाचन आयोग पदाधिकारीका अनुसार जिल्ला तहमा समिति नै नबनेका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। उनका अनुसार केही मितिमा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
तर आयोगका सदस्य गोकुल सापकोटाले भने कार्यतालिका अनुसार नै तयारी अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ निर्वाचन प्रमुखको नेतृत्वमा बाँकी कामलाई तीव्रता दिइनेछ। वडा र पालिका तहका अधिकांश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र बाँकी स्थानमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए।
यसैबीच, बागमती र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उजुरी परेपछि केही स्थानका अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। आयोगले सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका विवादित स्थानीय तहमा अधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ।
पार्टीले असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तयारीका लागि १८ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ भने महाधिवेशन मूल आयोजक समितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरू समेत रहेका छन्।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशनसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार आवश्यक निर्णयका लागि सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फर्किएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
यसैबीच, विधान संशोधन, कार्यविधि निर्माण र एकता समायोजनसम्बन्धी कार्यदलहरू छलफलमै रहेको जनाइएको छ। कार्यदललाई दिइएको समयसीमा सकिए पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको सम्बन्धित सदस्यहरूले बताएका छन्।
