अमेरिका जान अब धरौटी अनिवार्य: नेपाल किन पर्यो उच्च जोखिम देशको सूचीमा?
कोल्हवी न्यूज
संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिनादेखि लागु हुने गरी ुटुरिस्टु वा ुबिज्निसु भिसाका लागि आवेदन गर्ने नेपालीहरूले पाँच हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई राखेपछि विज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यसको कारण खोजी गरिनुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी सरकारको वेबसाइट ुट्राभल डट स्टेट डट गभुमा मंगलबार राखिएको सूचनामा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देशलाई भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा राखिएको छ।
भेनेजुएला र क्यूबासहित दक्षिण एशियाका बाङ्ग्लादेश र भुटानसमेत रहेको उक्त सूचीमा नेपाललाई राखिएका विषयमा नेपाली अधिकारीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।
गएको वर्ष अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाएका छन्। नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीहरूलाई देशनिकाला गरेको थियो।
अमेरिकी सूचनामा के छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम नेपालमा ज्यानुअरी २१ बाट लागु हुने उल्लेख गरेको छ।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित ३८ देशका नागरिकहरूले बी वानरबी टू भिसाका लागि अब पाँच हजार डलर, १० हजार डलर वा १५ हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने छ। तीन थरी धरौटी रकममध्ये कति बुझाउनुपर्ने भन्ने निर्क्यौल भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा तय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष अमेरिकी सरकारले भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई मलावी र जाम्बियामा १२ महिने ुनमुना कार्यक्रमुका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले ुअस्थायी भ्रमणहरूमा आउने विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई ुओभरस्टेु अर्थात् तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु यो व्यवस्था ल्याइएको बताउने गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यो नियमलाई ुभिसा ओभरस्टेु र आप्रवासीहरूको जाँच र निगरानीमा देखिएको त्रुटिका कारण निम्तिएको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्ने एउटा आधारस्तम्भु का रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनाअनुसार सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीले निर्देशन दिएपछि मात्रे धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यो बुझाएकै भरमा भिसा प्राप्त हुने कुरा भने सुनिश्चित हुँदैन।
अमेरिकाले गत वर्षको अगस्ट २० बाट नै बोस्टन, न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसीका तीनवटा अध्यागमन बिन्दुहरूबाट मात्रै धरौटीको सर्त स्वरूप उक्त सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरू बाहिरिन पाउने बताएको थियो।
तोकिएका सर्त पूरा गरेको अवस्थामा धरौटी रकम फिर्ता गरिने तर समयभन्दा बढी बस्ने, शरण माग गर्नेजस्ता सर्तहरू विपरीतका काम गर्नेलाई नागरिकता र आप्रवासन हेर्ने निकायले जाँच गर्ने भनिएको छ।
नेपाललाई उक्त सूचीमा राखिनुको कारणबारे बीबीसीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत् प्रश्न गरेको छ तर यो समाचार तयार पार्दासम्म उसको जबाफ आउन बाँकी नै छ।
सम्बन्धित खबरहरु
