अमेरिकी रिपोर्ट – ताइवानदेखि अरुणाचलसम्म समेटेर ‘ग्रेटर चीन’ बनाउने योजनामा बेइजिङ

अमेरिकी कंग्रेसमा पेस भएको पेन्टागनको एक प्रतिवेदनले चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्ना घोषित “मुख्य हित (Core Interests)” को हिस्सा मानेको विषयलाई औँल्याएको छ ।

सन् २०४९ सम्म “ग्रेटर चाइना” हासिल गर्ने बेइजिङको व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिलाई समेत उक्त तथ्यले प्रतिबिम्बित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ नेतृत्वले आफ्ना “मुख्य हित” को दायरा विस्तार गर्दै ताइवान, दक्षिण चीन सागरका सार्वभौमिक दाबी तथा समुद्री विवाद, सेन्काकु टापुहरू र भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशलाई समेत समेटेको छ ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले चीन र विवादित भू–भागहरूको एकीकरण, विशेषगरी ताइवानलाई राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि “स्वाभाविक आवश्यकता” का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यस रणनीतिक दृष्टिकोणअनुसार पुनर्जागृत चीन नयाँ विश्वस्तरमा उभिनेछ र “लड्न र जित्न सक्षम” विश्वस्तरीय सेना निर्माण गर्नेछ, साथै देशको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास हितलाई “दृढतापूर्वक संरक्षण” गर्नेछ ।

प्रतिवेदनले चीनले राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि केन्द्रीय र कुनै पनि किसिमको वार्ता वा सम्झौताका लागि खुला नरहने तीनवटा “मुख्य हित” पहिचान गरेको उल्लेख गरेको छ । ती हुन्— चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को नियन्त्रण कायम राख्नु, चीनको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु र चीनको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय दाबीको रक्षा र विस्तार गर्नु ।

प्रतिवेदनअनुसार सीसीपी आफ्नो शासनमाथि देखिने कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक खतराप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । चिनियाँ हितको रक्षा गर्न असफल भएको भन्ने आलोचनासमेत पार्टीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिइन्छ ।

पार्टी नियन्त्रण सुदृढ गर्न सीसीपीले हङकङ, शिनजियाङ र तिब्बतका असहमत राजनीतिक आवाजहरू तथा ताइवानको राजनीतिक नेतृत्वलाई “बाह्य शक्तिहरू” बाट प्रभावित अलगाववादी तत्वको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ, जसलाई पार्टीको वैधता र सत्ताका लागि अस्वीकार्य खतरा मानिन्छ ।

भारतसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) सम्बन्धी घटनाक्रममा प्रतिवेदनमा अक्टोबर २०२४ मा भारतीय नेतृत्वले एलएसीका बाँकी तनावग्रस्त क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुने सम्झौता भएको घोषणा गरेको उल्लेख छ । यो घोषणा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रपति सी जिनफिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटघाट हुनुभन्दा दुई दिनअघि गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सी–मोदी भेटले दुवै देशबीच मासिक उच्चस्तरीय संवादको सुरुवात गर्‍यो, जसमा सीमाना व्यवस्थापन र द्विपक्षीय सम्बन्धका आगामी कदमहरूबारे छलफल भयो । यी कदमहरूमा प्रत्यक्ष उडान सञ्चालन, भिसा सहजीकरण तथा शिक्षाविद् र पत्रकारहरूको आदानप्रदानसमेत समावेश छन् ।

प्रतिवेदनले चीनले एलएसीमा तनाव घट्दै गएको अवस्थालाई उपयोग गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर बनाउन र अमेरिका–भारत सम्बन्ध अझ गहिरिन नदिन खोजिरहेको ठहर गरेको छ ।

तर यसैबीच भारत चीनका कदम र अभिप्रायप्रति शंकालु नै रहने सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।