मधेश प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनियमितता, डा. नम्रता सिंहसहित तीन जनालाई दोषी ठहर

मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनियमितता गर्दै करोडौं रुपैयाँको अनुदान हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव डा। नम्रता सिंहसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले डा। सिंहसँगै सो मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शंकरप्रसाद साह र धनुषास्थित युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साहलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले दोषी ठहर गरिएका तीनै जनालाई एक–एक वर्ष कैद सजायका साथै जनही २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको छ। साथै, उनीहरूबाट अनियमित रूपमा लिइएको बराबरको रकमसमेत असुल उपर गरिने आदेश दिइएको छ।

यसबाहेक, कृषि फार्मबाट लिइएको २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न र दोषी तीनै जनाबाट थप एकरएक लाख रुपैयाँ छुट्टै जरिवाना पनि संकलन गर्न आदेश दिइएको छ।

यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा दायर गरेको थियो। आयोगले नक्कली कागजातको भरमा एक करोड रुपैयाँको अनुदान निकासा गरिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यद्यपि, सोही मुद्दामा नाम जोडिएका अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साह भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।