चुडामणि शर्मासहित तीन जनासँग विशेषले माग्यो जनही ५० लाख धरौटी

विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालसहित कर फछ्र्योट आयोगका तीन जनासँग जनही ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार शर्मासँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक क्षेत्रीका अनुसार शर्मा सोमबार अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

विशेष अदालतबाट सोमबार जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिवादीउपर लिइएको आरोप दाबी एवं यस अदालतबाट मिति २०७४(८(१५ मा भएको थुनछेक आदेशका साथै प्रतिवादीउपर दायर प्रस्तुत पुरक आरोपपत्रबाट सिर्जना हुन सक्ने थप दायित्वसमेतलाई विचार गरी पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ को खण्ड ९घ० बमोजिम प्रतिवादी चुडामणि शर्मा ढकालबाट ५० लाख धरौटी माग गरिएको छ ।’

त्यस्तै, गत आइतबार विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशकुमार ढकाललाई ५०(५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि महत र ढकाल धरौटी बुझाएर आइतबार नै छुटिसकेका छन् ।

९ असार २०७८ मा अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, कर फछर्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाललाई कानुनविपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दास्रोपटक पुरक निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु(याउने र सरकारलाई गैरकानुनी रूपले हानिनोक्सानी पु(याउने काम गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाइएको वा कटाइएको अग्रिम कर मिनाहा गरेको, अस्वाभिक रूपमा कर मिनाहा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको, छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता नै मिनाहा गरेको लगायतका आरोप छन् ।

कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु(याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले महत, ढकाल र शर्मामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ कायम गरी दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिमाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

कर फछ्र्योट मुद्दा के हो ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्योट आयोग गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत थिए । अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा थिए ।

आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो । राज्यले कर निर्धारण गरेका तर लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेका १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुन बाँकी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व आयोगले मिनाहा दिएको थियो ।

आयोगले कर निर्धारण भएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने गरी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो । तर अख्तियारले छानबिनका क्रममा अर्र्बौं रुपैयाँ कर अनियमित ढंगबाट छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

कर छुट दिने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत राज्यलाई बुझाउन नपर्ने गरी मिनाहा दिएको रकमलगायतलाई ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो ।

विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । कर निर्धारणको विषयलाई लिएर कर प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन गरेको थियो ।

यसअघि पनि अख्तियारले चुडामणि शर्मा, कर फछर्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाखभन्दा धेरै रकम आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । राजधानीदैनिकबाट साभार