बारामा ससुरालाई बुवा बनाएर एक भारतीय नागरिकले लिए नेपाली नागरिकता

बाराको पचरौता नगरपालिका–५ मा एक भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता हासिल गर्न चलाखीपूर्ण तरिका अपनाएको घटना बाहिर आएको छ ।

भारतको बिहार राज्य, मोतिहारी जिल्लाको जितना थाना अन्तर्गत बडैला गाउँ निवासी रामकैलाश प्रसाद यादवले आफ्नो ससुरालाई बुवाको रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपाली नागरिकता बनाएको रहस्य खुलेको छ ।

ससुरालाई बुवा बनाएर नागरिकता लिएको विषयले स्थानीय समुदायमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ भने प्रशासनिक कमजोरीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

रामकैलाश प्रसाद यादवले सन् २००७ अर्थात् वि.सं. २०६३ फागुन २६ गते नागरिकता वितरण टोलीलाई गलत जानकारी दिएर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता हासिल गरेका थिए ।

तत्कालीन नागरिकता वितरण टोलीका प्रमुख जटेश्वर सिंहको हस्ताक्षरसहित उनले ३३०४९/५०८३ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यादवले आफ्नी श्रीमतीको बुवा (ससुरा) लाई आफ्नो बुवाको रूपमा देखाएर जालसाजी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, उनको वास्तविक पहिचान भने भारतीय नागरिकको रूपमा पुष्टि भएको छ । भारतमा उनको नाममा जातीय प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र र आधार कार्डसमेत जारी भएको पाइएको छ ।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा कुनै पनि व्यक्तिले एकै समयमा दुई देशको नागरिकता राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, रामकैलाश यादवले भारत र नेपाल दुवै देशको परिचयपत्र बोकेर निर्बाध रूपमा हिँडडुल गरिरहेको पाइएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । घटनाले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही भएको सङ्केत गर्छ ।

घटनाको खुलासा भएपछि पचरौता नगरपालिकाका नगरप्रमुख जलन्धर सिंह (जैशवार) ले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै भनेका छन्, “पचरौता नगरपालिकामा भारतीय नागरिकले ससुरालाई बुवा बनाएर नेपाली नागरिकता लिएको घटना अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छ । जालसाजीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने मेरो माग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जोडदार अनुरोध गर्दछु ।” नगरप्रमुखको मागले घटनाको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ ।

स्थानीयवासीले जालसाजीमा संलग्न यादव मात्र नभई नागरिकता वितरणमा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीहरूको पनि पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रशासनले यस्ता घटनालाई रोक्न कडा निगरानी र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेको देखिएको छैन ।

प्रशासनको मौनताले थप शङ्का उत्पन्न गरेको छ र स्थानीयवासीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।