श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिक अधिकारप्राप्तिबाट वञ्चित

सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक आफ्नो अधिकारप्राप्तिबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट दिइनुपर्ने सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो । पाचौँ श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘श्रम आप्रवासनका विविध आयम’ विषयक छलफलमा सहभागी विज्ञले यस्तो औँल्याएका हुन् ।

विज्ञहरूले यसका दुई देशबिच भएका श्रम सम्झौताका प्रावधान अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाइएको छ । ओमान र स्पेनका लागि पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले बलियो श्रम सम्झौताले मात्रै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । नेपालले श्रम सम्झौता गरेका श्रम गन्तव्य देशसँग उच्च तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

ब्रुनेल विश्वविद्यालय, बेलायतका प्राध्यापक आयुष्मान् भगतले घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउने गरी श्रम सम्झौता जरुरी रहेको बताउनुभयो । संस्थागत नभएका कारण पछिल्लो पटक धेरै महिला मानव तस्कारीमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पारदर्शी लागत र व्यावहारिक सेवा शुल्कले श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोक्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले दूतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था संशोधन नहुँदा नयाँ गन्तव्य देशमा संस्थागत हिसाबले श्रमिक पठाउन रोकिएको बताउनुभयो ।

खत्रीका अनुसार गत वर्ष मात्र व्यक्तिगत रूपमा एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ ठगी भएको छ । युरोपमा संस्थागत रूपमा माग प्रमाणीाकरण नभएकाले भ्रमण भिसा र तेस्रो मुलुकको प्रयोग हुनुले ठगी बढेको उहाँको भनाइ छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसी) की महिला संयोजक सीता लामाले घरेलु महिलालाई प्रतिबन्ध गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित खोल्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको सुरक्षाका लागि महिला श्रम सहचारी पठाउनु पर्छ । श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण एकदमै कम छ ।गोरखापत्रबाट ।