कोप–२८ ले जीवाश्म इन्धन अन्त्यको सुरुवात गर्यो, यस्ता छन् सम्मेलनका चार आकर्षण
कोल्हवी न्यूज
यूएईको दुबईमा दुई हप्तासम्म चलेको संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि बसेको सम्मेलनमा बुधबार जीवाश्म इन्धनबारे ऐतिहासिक सम्झौता भयो ।
विश्वका २ सय राष्ट्रहरू जीवाश्म इन्धन खपत घटाउन सहमत भएका हुन् । दुबईमा भएको शिखर सम्मेलनमा लामो वार्तापछि मात्र नयाँ सम्झौतामा सहमति भएको हो । यसअघि जीवाश्म इन्धन खपत गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने प्रस्तावहरू पेस हुँदा तेल धनी राष्ट्रहरूले विरोध जनाएका थिए ।
विज्ञहरूबीच लामो छलफलपछि अन्ततः बुधबार २ सय राष्ट्रहरू जीवाश्म इन्धन जस्तै पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास तथा कोइला खपत कम गर्न सहमत बनेका हुन् । यस्ता जीवाश्म इन्धन खपत चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै जाने भनेर पहिलोपटक सहमति बनेको हो, जसका कारण जीवाश्म इन्धनबारे यस सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिएको छ ।
राष्ट्र संघले बैठक सम्पन्न भएसँगै ‘जीवाश्म इन्धनको अन्त्य सुरुवात’ भएको बताएको छ । जीवाश्म इन्धनले विश्व तापक्रम बढाउन र जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलिरहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । जीवाश्म इन्धनले प्रदूषण बढाउने हुँदा यसको खपतलाई चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै लाने र पछि वातावरणलाई हानि नहुने ऊर्जा जस्तै; विद्युत्, सोलर तथा प्राकृतिक ग्यास र बायोडिजेल प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
दुबईमा दुई हप्ताको बृहत् छलफलपछि भएको यो सम्झौताले जलवायु प्रकोप रोक्न आफूहरू सक्षम हुने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । जीवाश्म इन्धन प्रयोग कटौती र प्रतिबन्धले मात्र विश्वलाई स्वस्थ राख्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
१. जीवाश्म इन्धनमा विवादित सम्झौता
कोप– २८ मा केन्द्रीय मुद्दाहरूमध्ये एकमा जीवाश्म इन्धन थियो । बैठकमा जीवाश्म इन्धनको खपत चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै लैजाने सम्झौता भयो ।
बुधबार अन्तिम सम्झौता भएको थियो जहाँ विश्वका देशहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट बिस्तारै टाढा जान आग्रह गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदाले जीवाश्म इन्धनलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्दा तेलसम्पन्न राष्ट्रहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि जीवाश्म इन्धन प्रयोग चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने मस्यौदामा सम्झौता भएको हो ।
२. हानि र क्षति कोष स्वीकृत
‘हानि र क्षति कोष’को स्वीकृति जलवायु सम्मेलन कोप– २८ को एक सकारात्मक परिणाम हो । यस कोषले जलवायु प्रकोपको नतिजाको सामना गरिरहेका कमजोर समुदाय र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्र संघका अनुसार बर्सेनि जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा ४०० अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति हुन्छ । सम्मेलनमा कैयौँ देशहरूले ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
कोषका लागि यूएईले १० करोड डलर दिने वाचा गरेको छ भने जर्मनी, इटाली र फ्रान्सले १०८ मिलियन डलरभन्दा बढीको वाचा गरेका छन् बेलायतले ५० दशमलव ८ मिलियन डलर दिने वाचा गरेको छ । तर, विश्वको आर्थिक शक्ति राष्ट्र भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र १७ दशमलव ५ मिलियन डलर र विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता चीनले १० मिलियन डलरको योगदान दिने बताएका छन् ।
३. पेरिस सम्झौताका प्रगति र मूल्याङ्कन
कोप– २८ ले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि नयाँ जलवायु योजनाहरू र बलियो, बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण परियोजनाहरूको आवश्यकतालाई जोड दियो ।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नेतर्फ देशहरूको प्रगतिको पहिलो मूल्याङ्कन भएको थियो । पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्छ, साथै सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्छ ।
छलफलले पेरिस सम्झौताका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि थप प्रयास र थप महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको आवश्यकतालाई जोड दियो । पेरिस सम्झौताको अर्को विश्वव्यापी मूल्याङ्कन सन् २०२८ मा हुने कोप– ३३ जलवायु शिखर सम्मेलनमा हुने अपेक्षा छ ।
४. नवीकरणीय ऊर्जाका लागि विश्वव्यापी वित्तीय चुनौतीहरू
सयभन्दा बढी देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भरता बढाउन समर्थन गरे तापनि विश्वव्यापी वित्तमा चुनौतीहरू स्पष्ट थिए । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बढ्दो ब्याज दरको सामना गरिरहेका छन् ।
ऋण सेवा महँगो बन्दै जाँदा उनीहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी सीमित गर्दै छन् । लगभग ७० राष्ट्रहरू ऋण सङ्कटमा छन् । कोप– २८ ले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई विकासशील देशहरूका लागि ऋणको पुनर्संरचना गर्न र उनीहरूको जलवायु परिवर्तन पहलहरूलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्दछ ।
सम्मेलनमा अब अर्को राष्ट्र संघीय जलवायु शिखर सम्मेलन कोप– २९ को आयोजक राष्ट्र अजरबैजानलाई तोकिएको छ । सन् २०२४ को नोभेम्बर महिनामा त्यहाँ जलवायु सम्मेलन हुनेछ । उक्त देशमा हुने तेल उत्पादन र मानव अधिकार खराब सूचकांकका कारण यस निर्णयले आलोचनाको सामना पनि गरिरहेको छ ।
विज्ञ र अभियन्ताहरू यो भन्छन् कि विश्वलाई हराभरा बनाउने कार्यक्रमहरूका लागि आयोजक राष्ट्रहरू छनोट गर्दा हामी होसियार हुनुपर्दछ । उनीहरू छनोट गरिएका देशहरू जलवायु लक्ष्य र नैतिक मापदण्डहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भनी सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् ।
सम्बन्धित खबरहरु
