भारतले नेपालको निजी क्षेत्रबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् किन्ने समझदारी

नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भारतीय बजारमा सीधै विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको पावर समिट २०२३ को अवसरमा भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरण पावर कम्पनीले विभिन्न ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको छ ।

योसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने भएका हुन् । मणिकरणले नेपालबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको हो । हुम्लामा निर्माणाधीन १०३।५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्ने गरी समझदारी गरिएको छ । उक्त आयोजना बिजबेल इनर्जीले निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै, संखुवासभामा रहेको कसुवाखोलाबाट उत्पादन हुने थप बिजुली पनि मणिकरणले खरिद गर्ने समझदारी गरिएको छ । कसुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजना पहिला ४५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिएको थियो ।

जुन विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी पहिले नै पिपिए भइसकेको छ । तर, सरकारले केही महिनाअघि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० बाट घटाएर क्यू २५ सम्म बनाउन सकिने नीति ल्याएको छ । सोही नीतिअनुसार कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाएर ८५ मेगावाट पुर्‍याउँदै छ । त्यसरी थपिएको विद्युत् भने मणिकरणलाई बिक्री गर्ने गरी समझदारी गरिएको हो । त्यसअनुसार कसुवाखोलाबाट ४० मेगावाट विद्युत् मणिकरणले खरिद गर्नेछ । तर, अन्य आयोजनाको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

मणिकरणले उक्त आयोजनाबाट विद्युत् किन्दा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीले मध्यस्थकर्ताका रूपमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । सोहीअनुसार सम्मेलनमा मणिकरण, नेपाल पावर एक्सचेन्ज र आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनेछ । पावर एक्सचेन्ज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०को सहायक कम्पनी हो ।

हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी पिटुपी समझदारी भएको हो । तर, निजी क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रयास गर्दै छ । तर, अझै सफल भएको छैन । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यसहित यस्तो समझदारी गरिएको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेपछि यस सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता अर्थात् पिपिए नै गरिने बताइएको छ । त्यसपछि नेपाल र भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउँछ ।

मणिकरणले पुस ०७८ मा सम्पन्न पावर समिटमा पनि पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । गत बर्खामै सोबराबरको विद्युत् किन्ने गरी समझदारी भएको थियो । तर, सरकारले कानुनी व्यवस्था नगर्दा उक्त समझदारी असफल भएको थियो । अहिले पनि तत्काल नयाँ विद्युत् ऐन आउने सम्भावना न्यून छ । त्यो अवस्थामा यसपालिको समझदारी पनि कार्यान्वयन हुने मामिलामा चुनौती देखिएको छ ।यस्तै, पावर एक्सचेन्ज कम्पनी र भारतको स्टिलमिन्ट इन्डियाबीच नेपालमा मिन्टपावर इन्डेक्स सुरु गर्ने सहमति भएको छ । स्टिलमिन्ट भारतमा स्टिल, कोइला र ऊर्जा उद्योगबारे ग्राहकलाई सूचना दिने कम्पनी हो ।

सन् २०२५ सम्म हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात हुन्छ स् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
मंगलबारदेखि सुरु भएको आठौँ पावर समिट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०२५ सम्ममा नेपालबाट हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले सुक्खा याममा विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । तर, २०२५ सम्म त्यस्तो अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको विकास तीव्र गतिका साथ भइरहेको छ । त्यसअनुसार २०२५ पछि हिउँदमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ ।’

‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको समिट बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा विद्युत्को आन्तरिक खपत पनि बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा कृषि क्षेत्र, उद्योग, कुकिङ र यातायात विद्युत् खपत बढाउन लागिपरेको जानकारी दिए । तर, अहिले आन्तरिक खपत बढी नहुँदा निर्यातमा समेत जोड दिनुपरेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए । यसैगरी, भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले नेपाल र भुटानले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए । यसैगरी, इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी तत्काल कानुननी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पावर समिटमा ३० देशका तीन सयजना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ ।

सरकारको स्वीकृति नभए पनि विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ
कृष्णप्रसाद आचार्य, अध्यक्ष, इप्पान
अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय कम्पनीसँग पिपिए हुन्छ । सम्भवतः प्रतियुनिट पाँचदेखि ६ भारुमा पिपिए हुन सक्छ । सिम्बोलिक रूपमा यसले निकै ठूलो महत्व राख्छ । हामीसँग यस्तो सम्झौता गर्न अन्य कम्पनीहरू पनि इच्छुक छन् । निजी क्षेत्रले भविष्यमा ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ, अहिले त ढोका मात्रै खुला भएको हो । प्रचलित कानुनअनुसार पनि सरकारको स्वीकृति नभए पनि सीधै भारतसँग विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।