सरकारले शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय
कोल्हवी न्यूज
निजी विद्यालयका संगठनहरूले कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, आर्थिक विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकाले यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ ।
सरकारले मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै समता शुल्क खारेज गरेको जनाएको छ । तर कानुनी रूपमा कर खारेज गर्न कर लगाइएको प्रक्रियाकै आधारमा आर्थिक विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले उक्त कर कार्यान्वयनमा आए आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने भन्दै कर खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा आर्थिक विधेयक पारित भएको २३ दिनपछि सरकारले कर हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले कर खारेजीसम्बन्धी सूचना पुनः राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
कर खारेज नभए कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा रहेका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले कर खारेजसम्बन्धी निर्णय तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कर खारेजीबाट करिब ११ हजार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ३० लाख विद्यार्थीका अभिभावकलाई राहत पुग्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबी छ । यसअघि आर्थिक विधेयकमार्फत ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णय भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले भने कानुनी रूपमा संशोधन नभएसम्म निर्णयप्रति पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले कर नलिने निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित भएपछि मात्र सरकारलाई धन्यवाद दिने बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सम्बन्धित खबरहरु
