शिक्षामा स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका बढाउँदै सरकार, पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक

 संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र विकेन्द्रीकृत बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार तथा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका विस्तार गर्न लागिएको हो।

पाँचवर्षे कार्ययोजनामा साक्षरता अभियान, विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार, प्रारम्भिक बाल विकास, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार पूर्ण साक्षर स्थानीय तह निर्माण, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर घटाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले वहन गर्नेछ।

त्यसैगरी, आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजा उपलब्ध गराउने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हुनेछ। यसमा प्रदेश सरकार र नागरिक समाजले सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्ययोजनाले औपचारिक शिक्षाबाट बाहिर रहेका नागरिकलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमसँग जोड्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। साथै आधारभूत तहमा मातृभाषालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन गराउने र उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेका लक्षित समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई थप जिम्मेवारी दिँदा शिक्षा सेवाको पहुँच, गुणस्तर र समावेशिता अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।