अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ
कोल्हवी न्यूज
अध्यादेशमार्फत सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। कानुनले तोकेको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट हटाइएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले यसअघि सरकारसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का तत्कालीन सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले अध्यादेशमार्फत आफूहरूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई पदाधिकारी हटाउनुको कानुनी आधार, कारण र औचित्य स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सोही रिटमाथि आज विस्तृत सुनुवाइ हुन लागेको हो।
मुद्दाको संवेदनशीलता र संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी कानुनविद्) समेत झिकाएको छ। इजलासको आग्रहअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चार–चार जना गरी आठ जना कानुन तथा संविधानका विज्ञलाई बहसका लागि खटाएका छन्।
नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अञ्जिता खनाल र कानुनका प्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीको रूपमा पठाइएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालत बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसका लागि चयन गरिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सरकारसँग जवाफ माग्दै एमिकस क्युरीसमेत झिकाउने आदेश दिएको थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियुक्त पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा आउने फैसला भविष्यका यस्ता नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णयका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
