निर्वाचन कानुन संशोधनमा दलहरूसँग आयोगको छलफल, विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार मुख्य बहसमा

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउने तयारीस्वरूप निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले थप छलफल आवश्यक भन्दै गत महिना आयोगमै फिर्ता पठाएको उक्त विधेयकमाथि अहिले पुनः व्यापक बहस भइरहेको हो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई का अनुसार संघीय र प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गरिएको छ। आयोगले २०८० असारमै गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको मस्यौदालाई अहिले परिमार्जनसहित अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

छलफलमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषय मुख्य बहसको केन्द्र बन्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेता डा रामनारायण ढुङ्गाना ले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का नेता नीरज आचार्य ले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि त्यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले ‘नो भोट’ प्रणाली लागू गर्दा त्यसको कानुनी र व्यवहारिक पक्षबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा मुक्ति प्रधान ले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपालीलाई मात्रै मतदान अधिकार दिन सकिने सुझाव दिए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी का प्रेम सुवाल ले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिन नहुने तर्क गरे।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा का महासचिव मनोज भट्ट ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाउन माग गरे।

प्रस्तावित विधेयकमा मतदाता नामावली विद्युतीय माध्यमबाट नियमित अद्यावधिक गर्ने, स्थायी बसोबासका आधारमा जुनसुकै निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सकिने, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता थप स्पष्ट बनाउने, पराजित उम्मेदवारलाई सोही कार्यकालभर अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित व्यक्ति पुनः सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने जस्ता प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएका छन्।

महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ।

विधेयकमा ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन छैन भन्ने मत दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यदि त्यस्तो मत कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा निर्वाचन नै रद्द हुने प्रस्ताव गरिएको छ।